Skip This
‘आर्थिक सूचक अनुकूल भए पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण ८ मंगलबार
  • Saturday, 27 July, 2024
२o८o फाल्गुण ८ मंगलबार १६:३३:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

‘आर्थिक सूचक अनुकूल भए पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण ८ मंगलबार १६:३३:oo

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक परिसूचक अनुकूल भए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको स्वीकार गरेका छन्। 

पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ शीर्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्र ‘समस्यामुक्त भइनसकेको’ स्वीकार गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुमा पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव ल्याउने कार्य पनि प्रमुख कारक भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर खालका चुनौती रहेको भन्दै महतले बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले पनि अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना गरेको प्रस्ट पारे। ‘अनावश्यक देखिएको संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर हुनुले उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशतजति मात्र रहेको छ।’

अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा जलविद्युत् आयोजना, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधिको क्षेत्र रहेको औँल्याएका छन्।

यसैगरी उनले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सके मात्र यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकाय ‘सेकेन्ड टाइयर इन्सिच्युसन’ गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।

‘सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताको बचत परिचालन गर्ने र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौती पूर्ण भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।