मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारमाथि दबाब बढाउँदै एमाले 

सदनमा मन्त्रीहरूको राजीनामा माग, केन्द्रीय कमिटीमा आन्दोलनको एजेन्डा 

सरकारमाथि दबाब बनाउन एमालेले सडक र सदन दुवैतिरबाट दबाब बढाउने रणनीति लिएको छ । आइतबार सदनमा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको एमालेले मंगलबारका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीमा आन्दोलनलाई पनि एजेन्डा बनाउँदै छ । गठबन्धन सरकार देशको नेतृत्व गर्न असफल बनेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विपक्षी दलहरूले एमालेको आन्दोलनलाई सरकारबाहिर हुँदाको छटपटी भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । 

आइतबार संसद्मा तीन मन्त्रीको राजीनामा मागेर सरकारमाथि संसद्मा दबाब बढाउँदै जाने सन्देश दिएको दुई दिनपछि एमालेले सडक–संघर्षका कार्यक्रम बनाउने गरी केन्द्रीय कमिटीमा औपचारिक छलफल गर्दै छ । ‘जनपरिचालन र जनदबाबका एजेन्डाहरू’ कार्यसूची बैठकका एजेन्डा रहेको एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । ‘सरकारमाथि व्यापक दबाब बढाउने गरी जनपरिचालन र जनदबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट कार्यक्रम ल्याउँछौँ,’ गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जिल्ला र प्रदेश स्तरमा गरिने कार्यक्रमको मोडालिटी टुंगो लागिसकेको छैन, तर प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यको सुझाव समेटेर कार्यक्रम आउनेछन् ।’

आइतबारको संसद् बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति, पयर्टनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा मागेका थिए । बस्नेतले टेरामक्स खरिद अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइरहेको, ज्वाला बालकुमारी गोलीकाण्डको घटनामा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिबाटै दोषी ठहर भएको तथा किराँती लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष नियुक्तिलगायतका विषयमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको एमालेको आरोप छ । उनीहरूको राजीनामा नआए संसद् चल्न नदिने एमालेको चेतावनी छ । 

बिहीबारसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि ३ फागुनमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकका लागि ६ वटा एजेन्डा तय गरेको छ । बैठकमा अध्यक्षको सम्बोधन, समग्र सांगठनिक कामको समीक्षा प्रतिवेदन, शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको अवधारणा, जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय, जनपरिचालन र जनदबाबका एजेन्डा तथा समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने एमालेले जनाएको छ । 

१ पुसमा सम्पन्न झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राबाट आएका सुझाव समेटेर बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई पनि एमालेले सरकारमाथि दबाब खडा गर्ने अस्त्रका रूपमा अगाडि बढाएको छ । २ फागुनमा मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर एमाले नेतृत्वले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरूमा समेटिएका माग सम्बोधन हुने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काममा सहयोगी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको थियो । 

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौलासहितको एमाले प्रतिनिधिमण्डलले त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा सरकार गम्भीर नबने प्रदेश र जिल्ला तहमा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमालेले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ९ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा समेत सम्बोधन नभए दबाबकारी कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ । 

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले पनि मध्यपहाडका समस्याका सवालमा सरकारलाई जनताको मुद्दामा गम्भीर रूपले सोचेर सम्बोधनका लागि आग्रह गरिसकेकाले पार्टीले थप मुद्दाहरूसमेत समेटेर दबाबमूलक कार्र्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘संकल्प यात्राको ठूलो सहभागिताले जनता कसको पक्षमा छन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ, अब जनपरिचालन र जनदबाबबाट जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी नै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘हिजो विकासको मुद्दा उठायौँ, अब सरकारको असफलताबारे संसद्मा रचनात्मक, सकारात्मक र निर्णायक ढंगले उठाउँछौँ । त्यति गर्दा पनि सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने हामी सबै तहमा आन्दोलन चलाउने गरी सडकमा आउँछौँ ।’