अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना

हिमालयनले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले दिएन पुँजी वृद्धि योजना

चुक्ता पुँजी बढाउन निजी स्वामित्वको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पेस गरेको छ । प्राधिकरणले गत १७ माघमा पुनर्बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम सीमा १० अर्बबाट २० अर्ब पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउने योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको हो । तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले भने अझै पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको छैन । प्राधिकरणले १५ दिनभित्रै पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न कम्पनीहरूलाई १८ माघमै पत्र पठाएको थियो । जुन म्याद ४ फागुनमै सकिएको छ । तर, कम्पनीले अझै पुँजी वृद्धि योजना पेस नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चुक्ता पुँजी बढाउन हिमालयन 
रि–इन्स्योरेन्सले ८० प्रतिशत (आठ अर्बबराबर)को हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित २० फागुनमा तेस्रो साधारणसभा बोलाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसअनुसार कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले बाँकी पुँजी भने नाफाबाट थप्ने गरी ‘क्यापिटल प्लान’ पेस गरेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक साम्भराज लामिछानेले जानकारी दिए । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस सेयर (४० करोड रुपैयाँ) दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाँदै छ । 

यद्यपि, प्राधिकरणले सैद्धान्तिक स्वीकृतविनै हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीलाई प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘हिमालयन रिले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन र मुनाफालाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने योजना पेस गरेको छ । तर, प्राधिकरणको सैद्धान्तिक स्वीकृतविनै कम्पनीले ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाको सूचनामा प्रकाशन गरेको छ । यसबारे कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म जवाफ आइसकेको छैन ।’

यता सरकार स्वामित्वको नेपाल रिले भने अझै पुँजी वृद्धि योजना पेस नगरेको उपनिर्देशक लामिछानेले बताए । ‘नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले १५ दिनको म्याद मागेको छ । त्यसबारे निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल रि–इन्स्योरेन्स सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्छ ।’ हाल नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख चुक्ता पुँजी छ, त्यसअनुसार कम्पनीले सात अर्ब १९ करोड पुँजी थप गर्नुपर्नेछ । 

नेपाल रिका कम्पनी सचिव ईश्वर प्रधानले पुँजी वृद्धिको योजना बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘प्राधिकरणसँग थप १५ दिनको समय मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेस गर्छाैँ । अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेका पनि छौँ । सम्भवतः अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्नेछ ।’ यसमा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । तसर्थ, यसबारे निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको राय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढाउने मामिलामा हकप्रद सेयर निष्कासन नै उचित विकल्प हो । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेमा सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्नुपर्छ । एकैपटक ठूलो पैसा सरकारले लगानी नगर्ने डर कम्पनीलाई रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमाथि कम्पनीले उचित लाभांश दिन सकेको छैन । ‘एकातिर सरकारले लगानी नथप्ने डर छ । अर्काेतिर कम्पनीले अझै पनि राम्रो लाभांश दिन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा पुँजी बढाउँदा प्रतिफल दर थप घट्ने सम्भावना पनि छ । बढेको पुँजीअनुसार व्यवसाय गर्न सकिएन भने झन् समस्या हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तसर्थ, यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर उचित निर्णय गरौँ भन्ने योजना हो ।’

यद्यपि, कम्पनीको सञ्चालक समितिले ०७६ पुसमै चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुुर्‍याउने निर्णयसहित तत्कालीन नवनियुक्त सिइओ शंकर रायमाझीसँग  कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायको आकार बढ्दै गएको र जोखिमसमेत थपिएकाले पुँजी बढाउने निर्णयमा कम्पनी पुगेको थियो । ‘व्यवसाय र जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन आवश्यक छ । सोहीअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याउने गरी सञ्चालक समिति र मबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो,’ कम्पनीका पूर्व सिइओ रायमाझीले भने, ‘तर, कम्पनीको व्यवसाय अगाडि बढाउने मामिलामा विभिन्न अवरोध आउँदा पुँजी बढाउन सकिएन ।’

प्राधिकरणले यसअघि चैत ०७८ मा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १५० प्रतिशतले बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई पाँच अर्ब र यसअघि एक अर्ब रुपैयाँ रहेको निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई दुई अर्ब ५० करोड पु¥याउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि प्राधिकरणले गत माघमा पुनर्बिमा कम्पनीको पनि पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि कम्पनीलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय र दायित्व (जोखिम) बढ्दै गएको पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

 अघि बढ्यो नेपाल रिको सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया
रिक्त भएको दुई महिनापछि नेपाल रिको सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत सिइओ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिइओ नियुक्ति गर्न लागेको हो । योग्य उम्मेदवारले २१ दिनभित्र कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक योजनालगायतका आधारमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सिइओ नियुक्त गर्नेछ । यसअघिका सिईओ शंकर रायमाझीको कार्यकाल सकिएपछि ११ पुसयता उक्त पद रिक्त छ । त्यसको दुई महिनापछि कम्पनीले सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।