अर्थ डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, ७ महिनामा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा २१.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसमा पुँजीगततर्फ जम्मा १९.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

यहाँ विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा माघ मसान्तसम्म जम्मा दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख ७३ हजार ९ सय ६१ अर्थात १६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

त्यस्तै, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेकोमा एक अर्ब ३१ करोड १७ लाख ४९ हजार तीन सय एक रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा दुई करोड १९ लाख ३४ हजार ८ सय ६३ रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा १२ करोड नाै लाख ७० हजार १ सय ८४ रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगततर्फको खर्च शून्य दशमलव २७ प्रतिशत छ। यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा खर्च शून्य दशमलव २७ प्रतिशत छ।

अर्थ मन्त्रालयको एक करोड बजेट रहेकोमा ९ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा एक करोड ९१ लाख २७ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ अर्थात् १० दशमलव १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा ६५ करोड २७ लाख ६ हजार सात सय २२ रुपैयाँ अर्थात् ४२ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यहाँ गृह मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८५ लाख बजेट रहेकोमा १२ करोड ६५ लाख ३२ हजार ६ सय १५ अर्थात् ३९ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा पाँच करोड ५७ लाख ८३ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

प्रदेश सभाको ७ करोड २२ लाख ५० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा ९१ लाख ७७ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ अर्थात् १२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालूतर्फको खर्च २५ दशमलव ४४ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट छ।