मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
२०८० फाल्गुण १ मंगलबार ०९:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन निस्सापत्र वितरण

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० फाल्गुण १ मंगलबार ०९:४६:००

सिराहाको लहान नगरपालिका– १५ मा पर्ने विभिन्न टोलमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जोतभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)का निस्सापत्र वितरण थालिएको छ । 

चुरे जंगलको काखमा पर्ने लहान १५ ढोढना सिमलटोकीमा आयोजित समारोहमा आइतबार नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले सात सय ७६ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई निस्सापत्र वितरण गरे । निस्सापत्र वितरण गर्दै नगरप्रमुख चौधरीले भने ‘निस्सापत्र पाएकाहरूलाई निकट भविष्यमै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) दिन्छौँ ।’ निस्सापत्र पाउनेहरूमा एक सय ९६ जना भूमिहीन दलित, ८७ जना भूमिहीन सुकुमबासी र तीन सय ९३ जना अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । 

नगरका अन्य वडामा पनि भूमिहीनहरूको लगत संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वडा र नगरको सहजीकरण समितिबाट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपूर्जाका लागि निस्सापत्र वितरण गरिने उल्लेख गरे । ‘निस्सापत्रका आधारमा जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा बाँडेपछि सुरक्षित बसोवासका लागि घर निर्माण प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने । 

नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नगरक्षेत्रका विभिन्न वडामा गरी ६० जना दलित, विपन्न परिवारलाई घरनिर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सिराहाका अध्यक्ष रामअधीन यादवका अनुसार जिल्लाभरमा अहिलेसम्म आठ हजार सुकुमबासी र तीन हजार आठ सय अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लािग आ–आफ्नो बसोवास रहेको पालिकामा निवेदन दिएका छन् । 

 पाँच पालिकाले सम्झौता नै गरेनन् 
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आयोगसँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित निस्सापत्र, लालपुर्जा वितरण थालिसकेको भए पनि जिल्लाका पाँच स्थानीय तहले अझै पनि आयोगसँग सम्झौता नै नगरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकासहित लक्ष्मीपुरपतारी, बरियारपट्टी, सखुवानन्कारकट्टी र भगवानपुर गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनसहित अन्य कामका लागि आयोगसँग सम्झौता नै गरेका छैनन् । ‘विष्णुपुर र नरहा गाउँपालिकाले सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्,’ उनले भने ।