- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी दुई मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश
विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोे अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै एक सातामै दुई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसम्बन्धी दुई मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
ललितपुर र रुपन्देहीको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । बिरलै मुद्दामा मात्र अदालतले अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने गर्छ । विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्की अदालतका लागि अख्तियार र प्रतिवादी दुवै पक्ष हुने तथा अदालतले निष्पक्ष भएर फैसला गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त अनुसन्धान र स्पष्ट अभियोजन हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, कतिपय अवस्थामा राम्रो अनुसन्धान नहुँदा सम्भावित कसुरदारले समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
१८ माघमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरका साथै सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको छ । यस घटनामा अख्तियारले अपूरो अनुसन्धान गरेको र मुद्दा चलाउनुपर्नेहरूलाई नचलाएको ठहर इजलासको छ । अनुसन्धानपश्चात् अख्तियारले १५ माघ ०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । रुपन्देहीको भैरहवा मालपोतमा मुना पासिनले आफ्नो छुट जग्गा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । १२ कट्ठा आठ धुर जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी ३१ असार ०६७ मा निवेदन दर्ता गराएको अभिलेख देखिन्छ ।
प्रतिवादीहरू रामराजा यादव र घनश्याम दुबेले छुट जग्गा दर्ताका लागि माग गरेकोभन्दा बढी जग्गा नापजाँच गरी कायम गरिदिएका थिए । यसरी निवेदनमा माग नै नभएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा कायम भएको भेटिएको थियो । उनीहरूले खोलाको जग्गा ३७ सय वर्ग मिटर बढी दर्ता कायम हुने गरी नापजाँच प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने सोही आधारमा तत्कालीन नापी अधिकृतमार्फत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा सिफारिससमेत पेस गरेको भेटिएको थियो । साथै, मालपोतकै उक्त सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी मुना पासिनको नाममा जग्गा बढ कायम हुने गरी दर्ता निर्णय भएको थियो ।
धनबहादुर कार्की, प्रवक्ता, विशेष अदालत
निर्देशनात्मक आदेश सामान्यतया अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिइन्छ । अनुसन्धान पर्याप्त वा पूर्ण भएन भने अदालतले गर्ने कारबाहीमा वा फैसलामा तात्विक असर गर्न सक्छ । मुद्दा चलाउनुपर्नेलाई नचलाए ज–जसलाई चलाएको छ, उनीहरूले समेत सफाइ पाउने अवस्था आउन सक्छ । अर्कोतिर अभियोजन नै नहुँदा गलत गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।
‘यस प्रकार मुख्य निर्णयकर्ता प्रमुख नापी अधिकृत र मालपोत प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई जग्गावाला र फिल्ड नापजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र अभियोजनकर्ताले प्रतिवादी कायम गरी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखियो,’ विशेषले व्यक्त गरेको रायमा छ । अख्तियारले जग्गा बढ कायम गरेकोमा भने भैरहवाका नापी अधिकृत दुबे र सर्वेक्षक यादवमाथि कसुर कायम गर्दै दुवैलाई जनही ३–३ महिना कैद र नौ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी जग्गा बढ गराई सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेको भन्दै मुना पासिनलाई समेत उति नै कैद तथा जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो भने बढ कायम भएको १८ सय ७७ वर्गमिटर जग्गा फिर्ता हुनेसमेत निर्णय विशेषको इजलासले गरेको थियो । ‘आरोपदाबीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा निवेदन मागविना बढ कायम गर्न निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा अनदेखा गरी अनुसन्धान भएको नपाइएकाले सोतर्फ पुनः जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनू’ भनी अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
त्यस्तै, विशेषले ललितपुरको कर्मनाशा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा समेत पूर्ण अनुुसन्धान गरी पुनः अभियोजन गर्न आदेश भएको छ । १५ माघमा विशेषका अध्यक्ष कुँवर तथा सदस्यहरू राई र श्रेष्ठकै इजलासबाट भएको फैसलामा अख्तियारको अभियोजनमाथि विशेषले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कर्मनाशा खोलाको आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हाउजिङका नाममा दर्ता गरेको दाबीसहित १६ पुस ०७७ मा विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसमाथि फैसला गर्दै ०२२ सालको नक्सा तोडमोड भएको ठहरसहित हाउजिङ सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला भएको थियो । युरो हाउजिङ र युरो ल्यान्ड डेभलपर्सका सञ्चालकहरू गुणीकाजी महर्जन, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्वल मानन्धरले एक करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई दामासाहीले हुन आउने रकम जरिवाना हुने निर्णय उक्त इजलासले गरेको थियो । उनीहरू सातैजनाले मालपोतको निर्णयबाट जग्गा दर्ता स्रेस्ता सुधार गरी खोलासँग जोडिएको जग्गामा निजी लाभ लिएको ठहर विशेषको थियो ।
कर्मनाशाको जग्गा प्रकरणमा क–कसलाई चलाइएन मुद्दा ?
अख्तियारले कर्मनाशा खोलाको सार्वजनिक जग्गा हाउजिङको नाममा गरिएको विषयमा आठजनामाथि तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये तत्कालीन नापी अधिकृत भीष्म कार्की र काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक श्यामबहादुर कर्माचार्य पनि हुन् । कार्कीको ०७६ को असोजमा र कर्माचार्यको ०७७ मंसिरममा मृत्यु भएको थियो । कार्कीका साथै ललितपुर नापीका सर्वेक्षक केशव थापामगरले नियमविपरीत जग्गाको टायल चेक गरेको र सार्वजनिक जग्गा हाउजिङको नाममा हुने गरी फाइल तथा नक्सा बनाएको भेटिएको थियो ।
विशेषले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार अभियोगपत्रको पृष्ठ ४७ मा कर्मचारीहरू धु्रवप्रसाद रेग्मी, देवीबहादुर भण्डारी, केशवप्रसाद नेउपाने, भरतप्रसाद आचार्य र दामोदर कोइराला तथा कानुन व्यवसायी थिरराज दाहालको हकमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको देखिन्छ । अधिवक्ता दाहाल युरो हाउजिङ डेभलपर्स र काठमाडौं अस्पताल प्रालिका तर्फबाट कानुन व्यवसायीका हैसियतले कामकाजका लागि प्रतिनिधि तोकेको देखिएको थियो । जग्गाको टायल चेक, कित्ता एकीकरण र फाइल नक्सा बनाउन उनको भूमिका नदेखिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।
तत्कालीन मालपोत अधिकृत रेग्मी, मालपोत अधिकृत भण्डारी, शाखा अधिकृत नेउपाने र भरतप्रसाद आचार्य तथा नायब सुब्बा कोइरालालाई मुद्दा नचलाउने आधारबारे अनौठो तर्क अख्तियारको छ । यी कर्मचारीहरू मालपोतमा रहँदा युरो हाउजिङ डेभलपर्स र युरो ल्यान्ड डेभलपमेन्टका सञ्चालकहरूले टायल चेक गरी पठाइदिन मालपोतलाई पत्राचार गरेका थिए । जसपछि मालपोतबाट नापी कार्यालयलाई अनुरोध भएको थियो । ‘नापी कार्यालय ललितपुरले टायल चेक गर्दा सो सार्वजनिक खोलाको जग्गा पर्ने भए तापनि सार्वजनिक जग्गा नपर्ने भनी बदनियतपूर्वक खोलाको जग्गालाई बढ जग्गा कायम गरी च.नं. ४३९ मिति २०६४/०७/२२ गतेको पत्रसमेत मालपोत कार्यालय, ललितपुरलाई पठाई सोअनुरूप बढ जग्गा कायम गरी गलत टायल चेक गर्ने अधिकार नापी कार्यालयलाई भएको र नापी कार्यालय ललितपुरले टायल चेक गरी सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गा नपर्ने भनी बढ जग्गा कायम गरी गलत टायल चेक गरेको पाइएको देखिएकोले सो कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुने आधार प्रमाण नदेखिएको,’ मुद्दा नचलाउने आधारबारे अख्तियारले निर्णयमा भनेको छ ।
