समाचार डिजिटल संस्करण

सुन जाँचबुझ आयोगले लियो पूर्वसभामुख महरासँग बयान

सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जाँच गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिएको छ । महरालाई आयोगले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको हो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाई तस्कर गरिएको साँढे नौ किलो सुन तस्करीमा महरा र उनको छोरा राहुल जोडिएका थिए । राहुल पुपक्र्षका लागि अहिले जेलमै छन् । 

घटनामा संलग्नमध्येका तिब्बतीमूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसहितको गिरोहसँग उनको पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको देखिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि उनीसँग बयान लिएको थियो। 

तर, उनलाई पक्राउ भने गरिएको थिएन। अहिले घटनाको छानबिन  आयोगले गरिरहेको छ। सोही क्रममा आयोगले उनलाई कार्यालयमा नै बोलाएर बयान लिएको हो। 

आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले महरासँग बयान लिइएको बताए। उनले भने, ‘ आयोगले विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको छानबिन गरिरहेको छ। यही क्रममा आज कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिइएको छ। यस्ता बयान अरूसँग पनि भएका छन्। अब पनि हुनेछन्।’

आयोगले बिहीबार नै विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग पनि बयान लिएको छ। विमानस्थलबाट भएको ६०.७१६ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका उनलाई पनि आयोगले कार्यालयमा नै बोलाएर बयान लिएको हो। 

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका डिएसपी रुगम कुँवरलाई पनि आयोगले बयान लिएको छ। उनलाई पनि कार्यालयमा नै बोलाएर बयान लिइएको थियो। यसअघि आयोगले सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्यसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो। 

भेप तथा मोटरसाइकल-स्कुटरको ब्रेक सुमार्फत गरिएको सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न सरकारले गत १४ असोजमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको म्याद आगामी १५ फागुनसम्म छ। 

गत १० पुसमा फ्लाई दुबईको जहाज हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झरेका चिनियाँ नागरिक ली हानसोङ ई–सिगरेट (विद्युतीय चुरोट)सहित पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानपछि भेपभित्र नौ किलो सुन रहेको खुलेका थियो। 

त्यस्तै, गत २ साउनमा विमास्थलस्थित भन्सारको जाँचपास पार गरेर बाहिरिएको ६०.७१६ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। उक्त सुन मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको जहाज हुँदै नेपाल ल्याइएको थियो। जसको अनुसन्धानपछि सिआइबीले गरेको थियो।

सरकारबाट गठित आयोगले सिआइबीबाट भएको अनुसन्धानलाई पनि जाँचबुझ गर्ने र कैफियत देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ।