लोकतन्त्रविरोधी उम्मेदवारमाथि प्रतिबन्ध

चुनाव र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नै लोकतन्त्रलाई मास्न उद्यत् पार्टीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकले के गर्नुपर्छ ? प्रश्नको स्थापित जवाफ भनेको त्यस्ता पार्टीलाई सत्तामा पुग्नुअघि नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । तर, पार्टीको सट्टा व्यक्तिगत उम्मेदवार त्यस्तो निस्किए के गर्ने ? अमेरिकी कंग्रेस (क्यापिटोल)मा सन् २०२१ को जनवरी ६ मा भएको हमलामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संलग्नता रहेको भनेर उनलाई दोस्रोपटक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा अमेरिकीमाझ ठूलै बहस चलिरहेको छ ।

पार्टी वा व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउनेबारे जर्मनीमा पनि बहस छेडिएको छ । जर्मनीमा एक प्रस्तावका अनुसार व्यक्तिगत तवरबाट नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ भने अर्को प्रस्तावअनुसार उग्र–दक्षिणपन्थी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी)लाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया जहिल्यै पनि अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । यदि व्यक्तिले बारम्बारको चेतावनीका बाबजुद लोकतन्त्रविरुद्ध हमला गरिरहन्छ भने प्रतिबन्ध जायज ठहरिन्छ । त्यसो हुँदैन भने लोकतान्त्रिक मुलुक आफूलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्छन् । यही नैतिक अप्ठ्यारोलाई कुनैवेला नाजी प्रोपगन्डा मन्त्री जोसेफ गोइबल्सले ‘लोकतन्त्रले आफैँलाई मास्न आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रुलाई मौका दिने गर्छ र यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्कृष्ट ठट्टा हो’ भनेर डिङ हाँकेका थिए ।

यो गम्भीर चुकलाई देखेर त्यसवेला राजनीतिशास्त्री कार्ल लोवेन्स्टाइनले ‘लडाकु लोकतन्त्र’को अवधारणा अगाडि सारेका थिए । लोवेन्स्टाइनका अनुसार लोकतन्त्रले सुरुमै देखिने खतराबाट आफूलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । उनको यो अवधारणा राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनमा केन्द्रित थियो र यसको प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पश्चिम जर्मनीको संविधानमा झल्केको थियो । सन् १९५० को दशकमा कम्युनिस्ट र एक नवनाजी पार्टीलाई पश्चिम जर्मनीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । लोवेन्स्टाइनले आफ्नो अवधारणालाई आगोजत्तिकै खतरनाक भनेका थिए । उनका अनुसार लडाकु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले यो जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ ।

बारम्बार लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्ने ट्रम्प र होइकजस्ता नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ  

एक लोकतन्त्र, जसले आफ्नो रक्षा अलोकतान्त्रिक ढंगले गर्छ, त्यसले आफ्नै अस्तित्वलाई धरापमा पनि पार्न सक्छ । उदाहरणका लागि टर्कीलाई हेर्दा हुन्छ, जहाँ गलत नियतको मापदण्डमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ । लडाकु लोकतन्त्रका आलोचक यदि बहुसंख्यक लोकतन्त्रलाई जोगाउन चाहँदैनन् भने लोकतन्त्र जोगिँदैन भन्ने दलिल व्यक्त गर्छन् । उनीहरूका अनुसार यदि लोकतन्त्रविरोधी अल्पसंख्यक छन् भने राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक प्रक्रियाबाट नै जोगिन्छ । सारमा भन्ने हो भने यी आलोचक लोकतन्त्रविरोधीलाई औपचारिक एवं प्राविधिक ढंगले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने नीतिको विरोध गर्छन् ।    

यो बहस दोस्रो विश्वयुद्धताका एकदमै चर्चित थियो र अहिले यो बहस प्रतिशोधसहित फर्किएको छ । अमेरिकामा १४औँ संशोधन उद्धृत गर्दै ट्रम्पलाई अल्पकालीन रूपमा कोलोराडो र मेइनबाट चुनाव लड्न रोक लगाइएको छ । जर्मनीको आधारभूत कानुनले राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध मात्रै लगाउँदैन, यसले ती व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार पनि खोस्छ, जसले लोकतन्त्रमाथि हमला गर्न खोज्छ ।

जर्मनीमा राजनीतिक नेताविरुद्ध आधारभूत कानुनको धारा १८ अन्तर्गत चार मुद्दा दायर गरिएका थिए र चारै मुद्दा असफल भएका छन् । तर, अहिले धारा १८ कै नियम थुरिंगिया राज्यका एएफडीका नेता जोर्न होइकविरुद्ध लगाउनेबारे गम्भीर बहस भइरहेको छ । थुरिंगियामा एएफडी पार्टीलाई औपचारिक रूपमै ‘उग्र–दक्षिणपन्थी पार्टी’को संज्ञा दिइएको छ र यति हुँदाहुँदै पनि यही ग्रीष्ममा हुने चुनावअगाडिका सर्वेक्षणमा एएफडी पार्टी अगाडि छ ।

जर्मनी र अमेरिकामा सिंगो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय असम्भवप्रायः छ । अमेरिकामा व्यवहारतः दुईदलीय व्यवस्था छ । यस अवस्थामा डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रलाई नै मास्नुबराबर हो । जर्मनीमा पनि विभिन्न सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने एएफडीले करिब २० प्रतिशत जनसमर्थन पाएको छ, यस अवस्थामा एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको आमजनतालाई सामूहिक रूपमा मतदानबाट वञ्चित गर्नु जस्तो हो । यो अवस्थाले विरोधाभास निम्त्याउँछ, अर्थात् पार्टी सानो भए प्रतिबन्धको अर्थ नै छैन र पार्टी ठूलो भए प्रतिबन्ध सम्भव छैन ।

विभिन्न अन्य टिप्पणीकर्ताले यो विरोधाभासलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छन् । जहाँ लोकतन्त्रप्रति सबैको सहमति हुन्छ, त्यहाँ लडाकु लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ, तर त्यहाँ यो अनावश्यक हुन पुग्छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन पश्चिम जर्मनीमा नवनाजी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको भए पनि खासै फरक पर्दैन थियो होला । तर, जब लोकतन्त्रमा ध्रुवीकरण बढ्छ, त्यसवेला लडाकु लोकतन्त्रप्रति सहमति हुँदैन, किनभने राजनीतिक दलका नेता प्रतिबन्ध आफ्नाविरुद्ध सोझिन सक्छ कि भनेर चिन्तित हुन्छन् । 

यी त भए बहसका कुरा, तर जसले लडाकु लोकतन्त्रको विरोध गर्छन्, तिनले विकल्पलाई आदर्श बनाउने गर्छन् । उनीहरू निर्णायक नतिजासहितको स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनेछ र ट्रम्पको अर्को पराजयले उनलाई राष्ट्रिय मञ्चबाट हटाउनेछ भनेर अनुमान गर्छन् । ट्रम्पले चुनावी अभियानलाई नश्लवादले दूषित पार्ने र सम्भवतः हिंसा आह्वान गर्ने भनेर संकेत दिइसकेका छन् । ट्रम्प चुनावमा जस्तोसुकै नतिजा आए पनि विजयको दाबी गर्नेछन् । यदि चुनावमा झिनो मतले पराजित भए धाँधली भएको आरोप लगाउनेछन् र केही गरी भारी मतले हारे उनी व्यवस्था नै खराब छ भनेर भन्नेछन् । यस्तै परिदृश्य जर्मनीमा पनि देखिनेछ ।     

केहीले प्रतिबन्ध लागेका लोकतन्त्रविरोधी राजनीतिक नेताले सहानुभूति बटुल्ने तर्क गर्छन्, तर दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँवादी आफूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पीडितकै रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । निःसन्देह कुनै पनि लोकतन्त्रले आगोसँग खेल्ने जोखिम सहजै मोल्न सक्दैनन् । तर, बारम्बार लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्ने ट्रम्प र होइकजस्ता नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउनु जायज ठहरिन जान्छ । 

(म्युलर प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) – प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट