Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० माघ २१ आइतबार ०८:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गलाई तीन प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० माघ २१ आइतबार ०८:१९:००

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता किन छ ?
नेपालले १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसका लागि पहिलो त १० हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले अहिले कुल जडित क्षमताको ६५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । आउँदो तीन वर्षमा यो हिस्सेदारी ८० प्रतिशत पुग्दै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारका अन्य सेयरधनी कम्पनीले विद्युत् उत्पदनमा खासै जोड दिएका छैनन् । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको जति आवश्यकता छ, उत्तिकै आवश्यकता विद्युत्को व्यापारमा पनि छ । दोस्रो, अहिले विद्युत् व्यापार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै गरिराखेको छ । जबकि हामीले विद्युत् बेच्ने भनेको भारतमा अहिले ६५ वटा कम्पनी विद्युत् व्यापारमा संलग्न छन् । एउटा कम्पनी मात्रै सरकारी हो । यत्रो परिमाणका विद्युत् व्यापार गर्न ‘मार्केट क्रिएटर’ अर्थात् मध्यस्थकर्ता चाहिन्छन् । निजीले सहजै गर्न सक्छन् । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन किन ढिला गरिरहेको होला ?
यसमा सरकारको अल्पकालीन दृष्टिले काम गरेको देखिन्छ । चरम लोडसेडिङमा पुगेपछि मात्रै उत्पादनमा लाग्यो । हामी जब एकदमै समस्यामा हुन्छौँ, तब मात्रै त्यसमा लागिपर्छांै । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स नदिए त न १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ, न १० हजार मेगावाट निर्यात नै हुन सक्छ । १० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिई हुँदैन । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन कानुनी अड्चन छ ?
कानुनले बाधा गर्दैन । भएकै कानुनअनुसार दिन मिल्छ । अहिले करिब नौ हजार मेगावाट पिपिए भएर बसेका छन् । तीमध्ये धेरैले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिँदा उनीहरूले भारतीय समकक्षी कम्पनीमार्फत विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी पनि जुटाउँछन् ।