मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गुल्मीका स्थानीय तहबाट साढे चार सयले गरे श्रम स्वीकृति

रेसुंगा नगरपालिका– ४ का भरत दर्जी छुट्टी सकेर १४ फागुनमा साउदी अरब फर्किँदै छन्। उनी दुई वर्षअघि पहिलोपटक रोगजारीका लागि साउदी पुगेका थिए। अहिले पहिलो छुट्टीमा घर आए। घरबाटै श्रम स्वीकृति गरे।

‘आफ्नै पालिकाबाट श्रम गर्न पाएपछि खुसी नहुने कुरै भएन। वास्तवमै नजिकको सरकारको अनुभुति गरेँ,’ उनले भने, ‘यो कामले हतारमा बुटवल तथा काठमाडाैं दौडिएर एजेन्ट गुहार्नुपरेन।’ 

त्यस्तै, रेसुंगा नगरपालिका– ३ का जुद्धबहादुर केसीले कतारका लागि आफैँले श्रम स्वीकृति गरे। केसीले मलेसिया र अफगानिस्तानपछि अहिले कतारमा काम गर्छन्। अघि श्रम एजेन्टमार्फत गर्थे। अहिले आफ्नै पालिकाबाट श्रम गर्न पाए। 

आफ्नै पालिकाबाट श्रम गर्ने व्यवस्थाले परदेशीलाई ठूलो राहत भएको केसीले बताए। उनले खर्च र समयको बचतसँगै एजेन्ट र बिचौलियाको मनपरीसमेत अन्त्य भएको बताए। 

‘स्थानीय तहबाटै श्रम गर्न पाउँदा नजिक भएको महसुससमेत गरेँ। समय र खर्च पनि जोगियो,’ उनले भने, ‘आफैँले काम गर्ने भएकाले ढुक्क पनि भइनेरहेछ।’ केसी ५ फागुनमा कतार फर्किँदै छन्।

सरकारले १ वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

स्थानीय पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन आवेदनको सेवा लिन सकिन्छ। यो सेवाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र ठगीरहित बनाउन श्रमिकलाई सहयोग गर्ने रेसुंगा नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजक मीना श्रीपालीले बताइन्। 

स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिने व्यवस्थाले श्रमिक र पालिका दुवैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास उनकाे छ। 

सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा आफ्नो पालिकाका श्रमिकको तथ्यांक र राजस्व संकलन तथा कुन–कुन सीप सिकेका जनशक्ति बाहिर गए भन्ने पनि विवरण संकलन हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समय र खर्च बचत हुने र व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारको अपनत्व महसुस हुने रोजगार संयोजक श्रीपालीले बताइन्।

७६ हजारभन्दा बढी परदेश, पाँच वर्षमा ९५ जनाको मृत्यु

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम व्यवस्थापक पञ्चराम चौधरीले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म गुल्मीबाट ७६ हजार आठ सय ३४ जना गुल्मेली श्रम स्वीकृत गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जानकारी दिए। 

विभिन्न गैरकानुनी बाटो परदेश पस्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। त्यस्तै, चौधरीले नेपालमा श्रम स्वीकृति सुरु भएदेखि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ७४ लाख ५४ हजार चार सय १५ नेपालीले श्रम स्वीकृति गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेश पसेको बताए। 

यता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७९/८० सम्म ९५ जना गुल्मेलीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम नेपालका ३८ जिल्लाका एक सय ५६ स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनमा छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योय यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी र रेसुंगा नगरपालिकाको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन सूचनामा पहुँच, सीप तालिम र वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सहायता कक्ष)बाट कानुनी सहजीकारण प्रदान भइरहेको कार्यक्रम व्यावस्थापक चौधरीले बताए।

कुन पालिकाबाट कतिले गरे श्रम ?

गुल्मीका १२ स्थानीय तहबाट चार सय ५३ जनाले श्रम स्वीकृति गरेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये मुसिकोट नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ८३ जनाको श्रम स्वीकृति गरेको छ। 

त्यस्तै, रेसुंगा नगरपालिकाले ५०, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ३४, छत्रकोट गाउँपालिकाले ६२, मदाने गाउँपालिकाले २१, मालिका गाउँपालिकाले ४५, सत्यवती गाउँपालिकाले ६२, चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ३१, इस्मा गाउँपालिकाले १८, धुर्कोट गाउँपालिकाले २० र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सातजनाको श्रम स्वीकृति गरेको पालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रहरूले जनाएका छन्। 

पालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रहरूमार्फत श्रम स्वीकृति गर्नेहरू अधिकांश खाडी मुलुककमा छन्। रेसुंगा नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रकी रोजगार सहायक कृष्णा कुँवरका अनुसार सेवा केन्द्रहरूमा सबैभन्दा धेरै मलेसिया, कतार, साउदी, युएई र ओमन जानेहरूले श्रम स्वीकृति गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, क्रोएसिया र जापान जानेहरूले पनि श्रम गर्ने गरेका छन्।

बर्सेनि दोब्बरले राहदानी बनाउँदै

गुल्मीमा साढे दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि दोब्बरले राहदानी बनाउँदै गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सात हजार चार सय नौजनाले राहदानी लिएका थिए। 

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा राहदानी लिनेको भिड।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संख्या बढेर दोब्बर अर्थात् १५ हजार ८७ जनाले राहदानी बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका नायव सुब्बा प्रेम खनालले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ६ महिना अर्थात् पुससम्म ६ हजार आठ सय ३३ जना गरेर साढे दुई वर्षमा २९ हजार तीन सय २९ जनाले राहदानी बनाएका छन्। 

त्यस्तै, राहदानीबाट साढे दुई वर्षमा १४ करोड ४७ लाख ७२ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन करोड ७१ लाख ६५ हजार पाँच सय, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात करोड ३१ लख ९० हजार र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ६ महिनामा तीन करोड ४४ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको खनालले बताए।