मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज भयो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र 

चार कम्प्युटर इन्जिनियर थपेर दरबन्दी संख्या ३९ कायम

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाग र केन्द्रसहित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । यससँगै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्र विभागमातहत आएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दी तेरिजअनुसार सूचना प्रविधि विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरको चार दरबन्दी थप गरी साबिकको दरबन्दी संख्या ३५ बाट बढाएर कुल ३९ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सूचना प्रविधि सेवातर्फका कम्प्युटर इन्जिनियर ४४, उपसचिव दुई र सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी कुल ५९ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र मन्त्रालयअन्तर्गत सोझै रहने गरी स्थापना गर्ने र त्यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरको दुई दरबन्दी थप गरेर कुल दरबन्दी १३ कायम गर्ने संगठन संरचनामा उल्लेख छ । 

नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजअनुसार अब सूचना प्रविधि विभागमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का एकजना महानिर्देशक र एक उपमहानिर्देशक रहनेछन् । त्यसमध्ये महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व लिनेछन् भने उपमहानिर्देशक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख रहनेछन् । विभागमा प्रणाली परीक्षण शाखा, प्रशासन जनशक्ति विकास शाखा, प्रणाली विकास तथा सञ्चालन शाखा र पूर्वाधार विकास, अनुमति, नियमन तथा मापदण्ड निर्धारण शाखा रहनेछन् । यसरी कुल ३९ जनाको दरबन्दी विभागमा रहनेछ । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अब विभागअन्तर्गत एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा रहनेछ । त्यसमा विभागकै एक सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी सूचना प्रविधि शाखा, विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन शाखा, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा योजना एकाइ, डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, हेटौँडा, सूचना प्रविधि एकाइ, प्रशासन एकाइ र विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन एकाइ रहनेछन् । केन्द्रमा कुल ५९ जनाको दरबन्दी रहनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सोझै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । केन्द्र अहिले पनि मन्त्रालयभित्रै छ । 

के हुन्छन् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारी ? 
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा अहिले अस्थायी र स्थायी गरी ६० जनाको दरबन्दी संरचना छ । त्यसमा नौजना स्थायी छन् भने बाँकी विज्ञ, प्राविधिकसहित करारका कर्मचारी छन् । विकास समिति ऐनअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रमा सरकारले संख्यात्मक रूपमा साबिककै दरबन्दी यथावत् गरिदिएको छ । विभागमा अहिले कार्यकारी निर्देशकमा प्रदीप शर्मा पौडेल छन् । उनको राजनीतिक नियुक्ति हो । केन्द्रलाई विभागमा गाभिएसँगै अब त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे यकिन भएको छैन । नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा कार्यकारी निर्देशकको पद नभएसँगै खारेज भएको छ । यद्यपि, केन्द्रको प्रकृति विशुद्ध प्राविधिक भएकाले ती कर्मचारी नहट्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी केन्द्र अब ‘हाइब्रिड’ संरचनामा जाने बताउँछन् । ‘स्वीकृत दरबन्दीमा एउटा लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुने र अर्को बजारका प्राविधिक तथा विज्ञ रहने दरबन्दी पनि रहन्छ,’ उनले भने, ‘साबिकदेखि बसिरहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरतन दिन्छौँ । यसको योजना मन्त्रालयले तयार गर्छ ।’ अब पुनर्संरचित राष्ट्रिय सूचना प्रविधिले काम गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । 

बजेट घोषणामै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज उल्लेख  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा रेकर्डको प्रविधीकरण गर्न र सामग्रीको विकास र विस्तारमा केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रलाई यस्तै कार्यका लागि स्थापित विभागमा गाभ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म निजी क्षेत्रअन्तर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न, सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यसबाट निम्तिन सक्ने विकृति नियन्त्रण गर्न नियमनका लागि विभागले काम गर्छ ।

कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा चालू आव ०८०/८१ को बजेटले गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । 

बजेटमा सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा अनावश्यक रहेका २० संस्था खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । खारेज हुने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी समयसीमा बजेटले नै किटान गरिदिएको थियो ।