१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
श्रवण थापा सर्लाही
२०८० माघ १४ आइतबार १३:३३:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

ठेक्का सम्झौता भएको २२ महिनासम्म ‘साइट’ नै टुंगो लागेन

मदनपुर-गुलरिया सिँचाइ ब्यारेज

Read Time : > 2 मिनेट
श्रवण थापा, सर्लाही
२०८० माघ १४ आइतबार १३:३३:००

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको मदनपुर–गुलरिया सिँचाइ ब्यारेज आयोजना सम्झौता भएको २२ महिना बित्दासमेत निर्माणस्थलको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

ठेक्का लागेको २२ महिनासम्म पनि निर्माणस्थलको टुंगो नलागेपछि योजना अलपत्र परेको छ। यसरी योजना अलपत्र पर्दा स्थानीय निराश भएका छन्। सिँचाइको आवश्यक प्रबन्ध नभएको यस क्षेत्रका किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती किसानी गर्दै आएका छन्। 

कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ६ को सिमाना भएर बग्ने ढंग्रा खोलामा ड्याम बन्ने र खोतमा वर्षैभरि पानी आउने कुराले खुसी भएका किसान योजना ठेक्का लागेको २२ महिना बित्दासमेत निर्माणको अत्तोपत्तो नहुँदा दुःखी बनेका छन्। 

कविलासी नगरपालिकासहित चक्रघट्टा र कौडेना गाउँपालिकाका किसानलाई समेत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्येश्यसहित २१ चैत ०७९ मा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का लागेको थियो। 

जल स्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यलय मलंगवा सर्लाहीका अनुसार नाै करोड ७२ लाख ४० हजार नाै सय ५२ रुपैयामा आशिष–पृथ्वी–योगेश्वर जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सकारेको हो। 

आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा यस क्षेत्रआसपासका पाँच सय हेक्टर क्षेत्रमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यलय सर्लाहीले जनाएको छ।

निर्माणस्थलको टुंगो नलागेका कारण आफूसमेत निर्माण सामग्री लिएर २१ महिनादेखि निर्माणस्थलनजिकै क्याम्प खडा गरेर बसेको निर्माण व्यवसायी केशव दाहालले जानकारी दिए। 
काम सुरु गर्न भनेर निर्माणस्थलमा फलामका सामान, प्लाई, काठपात, बालुवालगायतका सामान निर्माणस्थलनजिकै पुर्‍याइसकिएको उनको भनाइ छ। 

उनका अनुसार निर्माणस्थलनजिकै उपकरण रुँघेर आफ्ना कामदार महिनौँदेखि बसिरहेका छन्। तर, पटक–पटक निर्माणस्थल (साइट क्लियर) क्लियर गरिदिन आग्रह गर्दा ठेक्कासम्बद्ध निकाय जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवाले कुनै जवाफ नदिएको उनको दाबी छ। 

‘हामी काम गर्न तयार भएर सम्झौतालगत्तै निर्माणस्थलनजिकै पुग्यौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले विभिन्न माग राखेर अवरोध गरे। त्यसपछि कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराएका छौँ। वास्ता गरेका छैनन्। हामी थप अन्योलमा छौँ।’ यसरी काम अलपत्र पर्दा आफूको समेत क्षति भएको निर्माण व्यवसायी दहालले बताए। 

सुरुमा स्थानीयले आयोजनाका लागि जग्गा दिने सहमति गरे पनि पछि उपभोक्ताले विभिन्न बहाना गरेर निर्माणमा अवरोध गरेका जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवाका सिनियर अधिकृत लक्ष्मण ठाकुरले बताए। 

यसको समाधानको पहल भइरहेकोसमेत सिनियर अधिकृत ठाकुरको भनाइ छ। उनका अनुसार स्थानीयले अवरोध गरे पनि मुवाब्जा नै दिनुपर्ने अडान भने राखेका छैनन्। आयोजनाको सम्झौता अवधि दुई महिना मात्र बाँकी छ। 

आयोजनाबारे सिँचाइ डिभिजन कार्यलय मलंगवाको अत्यन्त लापरबाही देखिएको स्थानीयले बताए। निर्माणस्थलको यकिन नै नभई ठेक्का लगाउने हतारोलाई लिएरसमेत शंका उत्पन्न भएको स्थानीय बताउँछन्। 

यता कविलासी नगरपालिकाका मेयर ब्रह्मदेव रायको जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले लापरबाहीपूर्ण ढंगले ठेक्का लगाएका कारण योजना अलपत्र परेको बताए। 

स्थनीयले नियमित आवतजावत गरेर खेती गर्दै आएको उक्त स्थानमा ब्यारेज निर्माणपछि खोला वारपारमा समस्या हुने, पानी जम्मा गर्दा माथिल्लो क्षेत्रमा ढुवान हुनेलगायतका समस्या देखाएर अवरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

आयोजनाले मुआब्जाविना नै संरचना निर्माण गर्न खोजेको तथा स्थानीयले उपयुक्त मुआब्जा खोजेका कारण योजना अलपत्र परेको मेयर रायको दाबी छ। 

‘डिभिजन कार्यालयले किसानको जग्गामा ब्यारेज र नहर बनाउन खोजेकाले स्थानीयले अवरोध गरेको बुझेको छु,’ उन्ले भने, ‘किसान त्यसरी ब्यारेज बनाउने दिने पक्षमा छैनन्।’ 

यसमा अन्तरवडाको विषय भएकाले थप पेचिलो बनेको उनले तर्क छ। स्थानीय किसानले भने जनप्रतिनिधिले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा राजनीति प्रतिशाेध राखेको आरोप लगाए। 

सम्झौताको १६ महिनामा डिजाइन

जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवाले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना सम्झौताको १६ महिनापछि बल्लतल्ल डिजाइन उपलब्ध गराएको छ।

पटक–पटक ताकेता गरेपछि कार्यालयले १६ महिना पछिमात्र ड्रइङ डिजाइन दिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको हो। काम गर्न फिल्डमा पुगेको १६ महिनासम्म पनि आयोजना कार्यलय जलस्राेत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मलंगवाले योजनाको डिजाइन नदिएको गुनासो गरे। 

समयमै काम गर्न नपाएका कारण अहिलेसम्म सम्झौताअनुसार एक प्रतिशत पनि काम नभएको निर्माण व्यवसायी दाहालले बताए।