१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
२०८० माघ ७ आइतबार ०८:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
विश्व प्रिन्ट संस्करण

न्यायका लागि बलात्कारपीडित महिलाको दुई दशक लामो संघर्ष

मोदी सरकारले दुई वर्षअघि ११ जना बलात्कारका अभियुक्तलाई रिहा गर्न मद्दत गरेको थियो । तर, उनीहरूलाई रिहा गर्दा नियम उल्लंघन भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो ।

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० माघ ७ आइतबार ०८:३९:००

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार सन् २००२ मा गुजरातमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा मुस्लिम महिला बिल्किस बानोलाई सामूहिक बलात्कार गर्ने ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । बानो र अन्य याचिकाकर्ताले दुई वर्षअघि बलात्कार अभियुक्तलाई रिहा गर्ने गुजरात सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि सर्वोच्चको यो फैसला आयो । अभियुक्तलाई रिहा गर्ने गुजरात सरकारको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि समर्थन गरेका थिए ।

न्यायका लागि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बानोको लडाइँ धेरै भारतीयका लागि दोषीलाई कारबाही सुनिश्चित गर्न सन् २००२ को हिंसामा बाँचेकाहरूको संघर्षको प्रतीक बनेको थियो । त्यसो भए भारतको सर्वोच्च अदालतले दोषीहरूलाई फेरि जेल पठाउने निर्णय कसरी गर्‍यो ? यो एक महिलाको संघर्षबाट सुरु हुन्छ, जुन २००२ को वसन्तको डरलाग्दो दिनदेखि धेरै उतारचढाव र मोडमार्फत सम्पूर्ण भारतसामु विकसित भएको छ ।

को हुन् बिल्किस बानो ?
सन् २००२ को मार्चमा राज्यभर समुदायविरुद्ध हिंसा भड्किएपछि आफन्त र अन्य मुस्लिमसँगै पूर्वी गुजरातको आफ्नो रन्धिकपुर गाउँबाट भागेकी बानो (हाल ४० वर्षीया) पाँच महिनाकी गर्भवती थिइन् । धेरै मानिसको भिडले उनीहरूको समूहलाई आक्रमण गरेपछि बानो र उनको परिवार राज्यको पश्चिमको एउटा जिल्लामा पुगेको थियो । हिंसाका क्रममा उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । तीन वर्षीया छोरीसहित उनको परिवारका सात सदस्यको हत्या भयो । छोरीको टाउकोलाई गुजरातको दाहोद जिल्लामा अपराधीले भुइँमा बजारेर क्षतविक्षत् बनाएका थिए ।

गुजरातमा भएको हत्याका क्रममा झन्डै २००० मानिस मारिए, जसमा अधिकांश मुस्लिम थिए । उक्त समयमा हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । उक्त घटनापछि उनको सरकारले हिंसालाई प्रश्रय दिने गरेको आरोपको सामना गर्दै आएको छ । मोदीले बारम्बार उक्त घटनामा आफ्नो भूमिका अस्वीकार गर्दै आएका छन् र सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि मुद्दा चलाउने कुनै प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ ।

सन् २००३ को डिसेम्बरमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बिल्किस बानो बलात्कार मामिलामा संघीय अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)लाई आदेश दियो । बानोलाई अभियुक्तबाट ज्यान मार्ने धम्की आउन थालेपछि सन् २००४ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई गुजरातबाट छिमेकी राज्य महाराष्ट्रमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएपछि अभियुक्तहरू पक्राउ परे ।

सन् २००८ मा एक अदालतले ११ जना अभियुक्तलाई सामूहिक बलात्कार र हत्याको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । १७ वर्षको कानुनी लडाइँपछि सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले बानोलाई ७१ हजार डलर क्षतिपूर्ति तिर्न, उनलाई जागिर र रोजाइको आवास व्यवस्था गर्न गुजरात सरकारलाई निर्देशन दिँदा बानोले अन्ततः न्याय पाएकोजस्तो देखिन्थ्यो ।तर, त्यसको तीन वर्षपछि मात्रै भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सरकारले पक्राउ परेका ११ जनालाई रिहा गर्न स्वीकृति दियो । रिहा भएपछि उनीहरूलाई भव्य स्वागत गर्दै माला लगाइयो ।

दोषीलाई किन गरियो रिहा ?
दोषीहरूलाई सन् १९९२ देखि अस्तित्वमा रहेको माफी नीतिका आधारमा गुजरातको राज्य सरकारले आदेश दिएअनुसार रिहा गरिएको थियो । उनीहरूको रिहाइको समयमा गुजरातका अधिकारीले (जहाँ मोदीको भारतीय जनता पार्टी सत्तामा छ) दोषीहरूलाई माफी दिएका थिए, किनकि उनीहरूले १४ वर्ष जेल जीवन व्यतीत गरेका थिए ।

सन् २०१४ मा लागू भएको नयाँ नीतिले बलात्कार र हत्यालगायत केही अपराधका लागि दोषी ठहरिएकाहरूलाई छुट दिन निषेध गरेको वकिल वृन्दा ग्रोवरले अल जजिरालाई बताइन् । यस नीतिले ‘केही अपराधको गम्भीरतालाई हेर्दा दोषीहरूलाई छुटका लागि अयोग्य बनाउँछ,’ उनले भनिन् । थप विशेष रूपमा ‘यसले दुई वा बढी व्यक्तिको हत्या वा सामूहिक बलात्कारको हत्याका लागि दोषी ठहरिएका व्यक्ति माफीका लागि अयोग्य थिए भनेर निर्दिष्ट गर्छ,’ ग्रोभरले भनिन् ।

उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेशले न्यामा बानोको विश्वासमा कम्पन ल्यायो । ‘महिलालाई यसरी न्याय कसरी मिल्छ ? मैले हाम्रो देशका उच्च अदालतमा भरोसा गरेँ,’ निर्णय गर्नुअघि कुनै पनि अधिकारीले आफूसँग सम्पर्क नगरेको भन्दै उनले सन् २०२२ मा एक बयानमा भनिन्, ‘कृपया यो आदेश रद्द गर्नुहोस् । मलाई निडर र शान्तिमा बाँच्ने मेरो अधिकार फिर्ता दिनुहोस् ।’वास्तवमा अधिकारीहरूले दोषीहरूलाई मुक्त गर्न जनवरी ८ को आदेशमा अर्को नियम उल्लंघन गरेको सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ, जसमा उनीहरूलाई दुई हप्ताभित्र गुजरातमा जेल अधिकारीलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिइएको थियो ।

सर्वोच्चले दोषीको स्वतन्त्रताविरुद्ध किन फैसला गर्‍यो ?
भारतको सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई गुजरातबाट महाराष्ट्रमा स्थानान्तरण गरेकाले माफी खारेज भएको ग्रोबरले बताइन् । राम्रो तर्कसंगत आदेश पारित गरेर सजाय माफी गर्न भारतको फौजदारी प्रक्रिया संहिताको धारा ४३२ ले ‘उपयुक्त सरकार’ (राज्य सरकार, जहाँ दोषीलाई सजाय दिइएको थियो)लाई अधिकार दिन्छ ।

गुजरात सरकारले पुरुषहरूलाई रिहा गर्न आफ्नो शक्तिभन्दा बाहिर गएर काम गर्‍यो, किनकि सजाय महाराष्ट्रमा भएको थियो । सिद्धान्ततः यसको मतलब यो पनि हो कि महाराष्ट्रको राज्य सरकारले (यहाँ पनि भाजपाले शासन गरेको थियो) दोषीहरूलाई रिहा गर्न सक्छ । तर, अहिलेका लागि बानो र उनको परिवारले राहत पाएका छन् । बानोका काका तथा उनको मुद्दाका साक्षी अब्दुल रज्जक मनसुरीले सर्वोच्च अदालतले माफी खारेज गर्नु बानोका लागि न्यायको दिशामा एक कदम भएको बताए । ‘हामी अहिले खुसी छौँ,’ उनले भने । गुजरात सरकारले दोषीहरूलाई रिहा गर्ने कार्य आफूहरूका लागि निकै पीडादायी क्षण भएको उनी बताउँछन् ।
–अलजजिराबाट