- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
म्यानमारले रोहिंग्या जातिमाथि गरिरहेको बर्बरता, रसियाले युक्रेनीमाथि प्रदर्शन गरिरहेको क्रूरता र इजरायलले खुलेआम गरिरहेको अत्याचार रोक्न कसैले सकेको छैन, कसैले केही गरेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धका वेला भएको मानव इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर अपराध ‘होलोकास्ट’पछि १९४८ मा जातिहत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धिमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरे र यस्तो क्रूर अपराध फेरि कहिल्यै नदोहोर्याउने संकल्प गरे । तर, पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा विचाराधीन तीनवटा मुद्दामा यही महासन्धिको उल्लंघन भएको दाबी छ ।
पृष्ठभूमि : ती तीनमध्ये पछिल्लो मुद्दा इजरायलले गाजा क्षेत्रमा गरिरहेको नरसंहारसम्बन्धी जेनेभा कन्भेन्सनको उल्लंघन भएको भन्दै दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको दुई दिन लामो प्रारम्भिक बहस केही दिनअघि सकिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाले माग गरेको अन्तरिम आदेशमाथि भएको बहसको समाप्तिपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने, दिएको खण्डमा कस्तो अन्तरिम आदेश दिने भन्न विषयमा छलफल गरेर आफ्नो निर्णय दिनेछ । यसबीच दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको मुद्दाका अनेक पक्षमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र बहस भइरहेका छन् । यस लेखमा अदालतले दिने अन्तरिम आदेश र यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।
अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गरिरहेको प्रत्याक्रमणमा हजारौँ आमनागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतमा पेस गरको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संसारको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएकामध्ये एक सहर, गाजामा प्रतिसाता ६ हजार बम खसिरहेका छन्, जसले भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित यो चुच्चे सहरको रङ र रूपरेखा पूरै बदलिदिएको छ । २१ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीले ज्यान गुमाएका छन्, ५५ हजारभन्दा बढी घाइते छन् । यीमध्ये बालबालिका र महिलाको संख्या ज्यादै धेरै छ । र, यो संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । प्यालेस्टाइनका बासिन्दाले खेपिरहेको यो ज्यादतीमा सिंगो विश्व चुपचाप हेरिरहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघ प्यारालाइज्ड छ र इजरायल खुलेआम प्यालेस्टाइनी आँगनमा बम खसालिरहेको छ ।
अदालतको कारबाहीमा सहभागी भइसकेपश्चात् अदालतले दिएको आदेश पालना गर्दिनँ भन्न इजरायललाई मुस्किल त हुन्छ नै, त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ घट्ने र ऊ झनै एक्लो हुने सम्भावना पनि हुन्छ
अदालतमा मुद्दाको कारबाही : दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलले प्यालेस्टाइनमा नरसंहारको अपराध गरिरहेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । सन् १९४८ को महासन्धिको धारा २ ले कुनै खास राष्ट्रिय, साम्प्रदायिक, जातीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नाश गर्ने उद्देश्य राखी सो समूहका सदस्यको हत्या गर्ने, उनीहरूलाई गम्भीर मानसिक वा शारीरिक क्षति पुर्याउने, समूहभित्रको जन्मलाई रोक लगाउने आदि कार्य गरेमा जातिहत्या वा नरसंहारको अपराध गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानमा उल्लिखित कार्य गर्नु मात्र नभई सो कार्य रोकथाम गर्नबाट विमुख हुनु पनि जातिहत्याको अपराध नै मानिन्छ । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतमा आफूले पेस गरेका प्रमाणले इजरायलले आफ्नो राज्य संयन्त्र, राज्यका प्रतिनिधि र अन्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत प्यालेस्टाइनी नागरिकको नरसंहार गर्ने नियत राखी आक्रमण गरिरहेको पुष्टि हुने दाबीसहितको निवेदन २९ डिसेम्बर २०२३ मा पेस गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशको माग : अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन वर्षौं लाग्न सक्छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पक्षराष्ट्रले माग गरेका सम्बन्धित अधिकार सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि अदालतले आदेश दिन्छ, जसलाई अन्तरिम आदेश भनिन्छ । अन्तरिम आदेशका लागि प्रथम दृष्टिमै अदालतको अधिकार क्षेत्र स्थापित हुनुपर्छ ।
यसरी अदालतको अधिकार क्षेत्र छ भन्ने देखिएमा, अन्तरिम आदेश निवेदकले संरक्षण गर्न खोजेका अधिकारलाई अब उप्रान्त उल्लंघन हुनबाट रोक्नका लागि माग गर्न सक्छन् र मनासिब ठहरिएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्छ । त्यसैगरी त्यस्तो आदेश प्राप्तिका लागि तत्काल त्यस्तो आदेश नदिने हो भने ती अधिकारमाथि अपुरणिय क्षति पुग्ने र पछि अदालतको फैसलाले पनि सो परिपूर्ति गर्न नसकिने जोखिमको विद्यमानता हुनुपर्छ । मुद्दाको यस चरणमा गाजा क्षेत्रमा जाति हत्याको अपराध भइरहेको वा हुन सक्ने जोखिम मात्र प्रमाणित भएमा अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्याप्त हुन्छ, अपराध नै प्रमाणित हुनुपर्दैन । प्यालेस्टाइनीले निरन्तर ज्यान गुमाइराखेको र युद्ध अन्त्यको सम्भावना नरहेको अवस्थामा अदालतले इजरायललाई गाजा क्षेत्रमा गरिरहेको सैन्य कारबाही रोक्न आदेश दिने माग निवेदक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाको रहेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो निवेदनमा (१) इजरायलले गाजा क्षेत्रमा गरिरहेका सम्पूर्ण सैन्य कारबाही बन्द गर्नुपर्ने, (२) गाजा क्षेत्रमा भइरहेको जातिहत्याको रोकथामका लागि मनासिब उपायहरू लगाउनुपर्ने, (३) १९४८ को महासन्धिअन्तर्गतका अपराध गर्न बन्द गर्नू भनी आदेश दिनुपर्ने माग अदालतसमक्ष राखेको छ । गत मंगलबार दक्षिण अफ्रिकाले गरेको प्रारम्भिक बहसमा सोही माग दोहोर्याएको छ भने पछिल्लो दिनमा जवाफी बहसमा इजरायलले दक्षिण अफ्रिकाले आफूमाथि भ्रामक, बंग्याइएका र बनावटी तथ्यमा आधारित आरोप लगाएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने भनी प्रतिकार गरेको छ ।
प्रारम्भिक बहसका संकेत : दक्षिण अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको कानुनी टिमले बहुतै सुसंगत र सशक्त तर्क पेस गरेको छ । विशेषगरी, इजरायलले गाजामा गरिरहेका आक्रमण, ती आक्रमणले पुर्याएको क्षति र सो क्षति प्यालेस्टाइनी जनतालाई आंशिक रूपमा सिध्याउने उद्देश्य राखी पुर्याइएको भन्ने पुष्टिका लागि पेस गरिएका दर्जनौँ प्रमाणले दक्षिण अफ्रिकाको दाबीलाई बलियो बनाएका छन् ।
इजरायल अपेक्षित रूपमा दाबीको अन्तर्वस्तुमा खासै रक्षात्मक देखिएन । इजरायलले आफ्नो जवाफी बहसमा मुद्दाका प्राविधिक पक्षमा प्रश्न उठायो । अदालतको प्रथम दृष्टिमा अधिकार क्षेत्र नभएको, आफूले हमासले गरेको आक्रमणविरुद्ध आत्मरक्षाका लागि आक्रमण गरिरहेकाले उक्त कार्य नरसंहार हुन नसक्ने, आफूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानविकी कानुनको पालना गरिरहेको तर्क पेस गर्यो । तथापि, प्यालेस्टाइनमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले इजरायलको दाबीलाई समर्थन भने गरिरहेको छैन ।
दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तुतिबाट अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तथापि, हमासले इजरायलविरुद्ध गरिरहेको आक्रमण पनि अदालतसामु प्रस्ट छ, लुकेको छैन । यो अवस्थामा इजरायलले व्यक्त गरेको आत्मरक्षाको तर्क पनि कम बलियो छैन । र, दुईतर्फबाटै भएका आक्रमण र सोको प्रतिकारले धूमिल भएको द्वन्द्वरत मैदानभित्र जातिहत्याको विशेष कलुषित मनसायलाई देख्न अदालतको शान्त च्याम्बरबाट पक्कै पनि अप्ठ्यारो पर्नेछ ।
अब के हुन्छ ? : यहीँनेर अर्को गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न पनि बाँकी छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदैमा के गाजाको आकाशमा बमवर्षक विमान या क्षेप्यास्त्र उड्न बन्द हुनेछन् ? के इजरायलले अदालतको आदेशबमोजिम सैन्य कारबाही रोक्ला ? दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यसको जवाफ नकारात्मक नै हुन सक्छ । यसका दुई कारण छन् ।
पहिलो, अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको पालना भइहाल्ने गरेको देखिँदैन । यसअघि युक्रेनविरुद्ध रसियाको जातिहत्या महासन्धिकै मुद्दामा अदालतले सैन्य आक्रमण रोक्न रसियालाई आदेश दियो । तथापि, हालसम्म रसियाले सैन्य गतिविधि रोकेको छैन । त्यसमाथि, इजरायलको विगत हेर्ने हो भने उसले कसैलाई टेर्दैन । सुरक्षा परिषद्को निर्णय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत, कसैको निर्णय उसले स्विकारेको छैन । दोस्रो, अदालतले आफ्नो आदेश पालना गराउन सक्ने क्षमता राख्दैन । ऊसँग आफ्नै सैन्य बल छैन र यसले संयुक्त राष्ट्र संघकै अर्को अंग सुरक्षा परिषद्मा निर्भर रहनुपर्छ । सुरक्षा परिषद्मा इजरायलले अमेरिकाको भिटोको सुरक्षा कवच पाएको छ र ऊ ढुक्क छ ।
तसर्थ, अदालतको आदेशको सबैभन्दा ठूलो बल भनेको यसको नैतिक शक्ति हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघभित्रको सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठित र मर्यादित संस्था हो । अदालतको कारबाहीमा सहभागी भइसकेपश्चात् अदालतले दिएका आदेशको पालना गर्दिनँ भन्न इजरायललाई मुस्किल त हुन्छ नै, त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ घट्ने र ऊ झनै एक्लो हुने सम्भावना हुन्छ । अदालतको आदेश नमान्नुले इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वास्ता गर्दैन भन्ने दक्षिण अफ्रिकाको दाबीलाई थप पुष्टि गर्छ, किनकि अदालतले दिएका आदेश मुद्दाका पक्षलाई बाध्यात्मक हुन्छन् ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि नै इजरायलको हाउभाउ र केही हदसम्म उसको काम गराइमा समेत परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् । आफ्ना नेताले बोलेका वा आफ्ना सेनाले गरेका भाषणलाई विभिन्न मञ्चमा प्रस्ट्याउने प्रयत्न इजरायलले गरिरहेको छ । जो पहिले बिरलै हुन्थ्यो वा हुँदै हुँदैनथ्यो । यस मुद्दामा सरिक हुनु र प्रतिरक्षा गर्नु पनि अदालतको प्रतिष्ठा र मर्यादाकै प्रभाव हो ।
त्यसैगरी, इजरायल आफैँले अदालतको आदेशको पालना नगरे पनि उसलाई सहयोग गर्ने अन्य राष्ट्रहरू सहयोग गर्नबाट हच्किनेछन् । यसले, इजरायलका पक्षमा बिरलै नैतिक समर्थन भेटिनेछ । जुन गतिमा निष्फिक्री भएर ऊ गाजामा बम खसालिरहेको छ, अदालतको आदेश आएमा त्यसपछि ऊ बढी संयमित हुन बाध्य हुनेछ ।
अपराधको पनि अपराध भनिने इतिहासको सबैभन्दा घिनलाग्दो जातिहत्याको अपराध गरिरहेको आरोप लाग्नु र सो आरोप संसारको सबैभन्दा ठूलो अदालतमा मुद्दाका रूपमा पेस हुनु आफैँमा एक महत्वपूर्ण घटना हो । इजरायलले लामो समयदेखि प्यालेस्टाइनविरुद्ध लडिरहेको युद्धको विरोधमा भइरहेका अनेकौँ प्रयासमध्ये यो मुद्दा एक सशक्त अभिव्यक्ति हो र सुसंगत औपचारिक लडाइँ पनि । तसर्थ, दक्षिण अफ्रिकाको यो प्रयासलाई खुलेर समर्थन गर्नेहरूको लहर लामो छ ।
राजनीतिक खिचातानी, समीकरण र स्वार्थको कुहिरोमा रुमल्लिरहेका शक्ति राष्ट्रहरूको बीचबाट पर हेगको एक शान्त कोठामा भइरहेको यो न्यायको लडाइँले इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई एक नयाँ निकास दिनेछ, नयाँ आयाम र दृष्टिकोण दिनेछ भन्ने अपेक्षा त पक्कै पनि गर्नुपर्छ । यसैबीच, जर्मनीले इजरायललाई फाइदा हुने गरी इन्टरभेनिङ पक्षका रूपमा न्यायालयमा बहस गर्ने घोषणा गरेको छ भने नाइजेरियाले जर्मनीको सो कदमको निन्दा गरेको छ । विश्वका थुप्रै देश आआफ्नो कित्तामा उभिएका छन् र बाँकी मौन छन् । यी सबै प्रयासबीच प्यालेस्टाइनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेर २४ हजार नाघेको छ भने ६१ हजारभन्दा बढी घाइते भइसकेका छन् ।
(रिजाल अधिवक्ता हुन्)
