सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र सांसदले शुभकामना दिए। 

अधिवेशन सुरु भए पनि सदनलाई निरन्तरता दिन ‘बिजनेस’ भने छैन । प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै विधेयक नआएको जनाएको छ। तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूले सदनलाई बिजनेस दिन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ऐन निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। ‘सदनलाई काम दिइएको छैन। सरकारले सदनलाई कुहिरोको कागजस्तो बनाएको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले भने।

नेता रावलले सरकारका कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । सुदूरपश्चिमका भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। कर्मचारी सरुवाका नाममा सरकारले आतंक मच्चाएको उनको आरोप छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले विधेयक निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरे। उनले सदनलाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘विगतमा भएका सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गम्भीर भएर सदनका आवाज सुन्नुपर्छ।’ 

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका विसंगति र विकृति हटाउनेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी सार्न नसकिएको र नयाँ विकल्पमा पनि जान नसकेकोले यसबारे पनि सदनले अब निकास दिनुपर्ने धारणा भट्टले राखे।

‘अहिले पनि सदनमा बिजनेस छैन भन्ने आइरहेको छ। बिजनेस नभएर सभामुखले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नु नपरोस्,’ एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले भने। 

विकासका कामहरू अगाडि बढ्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रदेशप्रति वितृष्णा बढ्नुका साथै प्रदेशप्रति प्रश्न उठाउन खोज्नेलाई बल पुगेको उनले बताए। ‘जनतामा निराशा छ, प्रदेशप्रति आशावादी बन्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ सोडारीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्ने हो भने काम अगाडि बढ्दैनन्।’ 

कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीले व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको बताए। देशमा बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशबारे विशेष अधिवेशन बोलाएर केही दिन छलफल हुनुपर्ने धारणा उनले राखे। कर्मचारीका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले विगतमा हावाहुरीबाट केराखेतीमा क्षति हुँदा पीडित किसानलाई राहत दिन आग्रह गरे। 

राप्रपाका खिमादेवी विष्टले गत बर्खाका बाढीपीडितलाई राहत नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। प्रदेश सरकारले जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई राहत पठाउनु सकारात्मक भए पनि आफ्नो प्रदेशका भूकम्पपीडितप्रति ध्यान नदिएको बताइन्।     

स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले सरकारले फागुनमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी के छ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे। लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले कुनै पूर्वाधारका योजनाको तयारी नगरेको उनले बताए। तयारीविना गरिएको लगानी सम्मेलन रमाइलो मेला मात्र बन्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो।