१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० माघ ३ बुधबार ०७:४८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चार वर्षपछि ललितानिवास मुद्दाको सुनुवाइ सुरु 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० माघ ३ बुधबार ०७:४८:००

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको बहुचर्चित मुद्दाको चार वर्षपछि विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । विशेषको आदेशअनुसार सबै निकायबाट कागजपत्र आइपुगेपछि मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो बहुचर्चित मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सो मुद्दामा मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । 

विशेष अदालतले यसअघि गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासनलगायत निकायसँग यससम्बन्धी सम्बन्धित विभिन्न निर्णय तथा फाइलहरू मगाएको थियो । मागअनुसार सबै कागजपत्र उपलब्ध भएपछि विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनका आधामा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा प्रभावशाली व्यापारी प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा एक सय ७५ जना प्रतिवादी छन् । जसमध्ये ६५ जना जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका छन् । 

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी यो मुद्दामा प्रतिवादी छन् । बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई मुख्य आरोपी बनाइएको छ । बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त धेरै कर्मचारीहरू यो मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

कतिपय प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । यससम्बन्धी किर्ते मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा गत १० भदौमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दायर गरेको थियो । सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरी तथा दुई सय ७२ लाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । फरारहरू अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।