कालीकोटमा निर्माण हुने फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीका घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्तिका लागि सूचना निकालेर १५ दिनभित्र मुआब्जाका लागि सम्पर्क गर्न भनेको हो।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाका स्थानीयलाई घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिन लागिएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए। 

‘अहिले प्रभावित क्षेत्रका चार सय ८० जनाको घर–टहरा, गोठलगायतको भौतिक संरचनाको मुआब्जाका लागि सूचना निकालेका छौँ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र आफूले भोगचलन गरेको संरचनाको जग्गाधनी तथा घरधनी नागरिकता र जग्गापुर्जाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिन आह्वान गरेका छौँ।’

तत्काल घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३ र ४, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ र पचालझरना गाउँपालिका वडा नं. १, २, ८ र ९ मा रहेका संरचनाको मुआब्जा दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले बताए।  

‘छुटफुट र त्रुटि भएमा आयोजना फिल्ड कार्यालय मान्म र रकुमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारी मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा दिने निर्णय गरेका छौँ।’

सघन सहरी भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले गरेको मूल्यांकन अनुसार नै घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिन लागिएको आयोजनाका प्रमुख ई. डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘अहिले रु. १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुआब्जामा जान्छ,’ उनले भने, ‘छुटफुट भएमा त्यसको लागत पनि बढ्न सक्छ।’

आयोजनाका लागि जम्मा ६ सय ४६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ खन्नुपर्नेमा त्यो काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख उप्रेतीले बताए। सरकारले चार सय ८० मेगावाटको  फुकोट कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने र ४९ प्रतिशत सेयर नेपालको रहने निर्णय गरिसकेको छ।