फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीमा बढुवा समितिको नम्बर घटाउने तयारी 

समितिले स्वविवेकी ढंगले दिने नम्बरकै कारण बढुवामा चलखेल बढेको गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष

बढुवा प्रणालीमा सुधार गर्न नेपाल प्रहरीमा बढुवा समितिले दिने नम्बर घटाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयमा बढुवा समितिको नम्बर घटाउन विषयमा सहमति भएको हो । 

बढुवा समितिको नम्बरकै कारण बढुवामा अनावश्यक चलखेल बढेको निष्कर्षका आधारमा नम्बर घटाउन गृह तथा प्रहरी नेतृत्व सहमत भएको हो । हाल बढुवा समितिले बढुवामा एक सयमध्ये ७.५ नम्बर दिने गर्दछ । कुनै मापदण्डविनै स्वविवेकी आधारमा दिइने यस्तो नम्बरकै कारण बढुवामा सधैँ पहुँचवाला प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा बढुवा समितिको नम्बर घटाएर कार्यसम्पादन र तालिमको नम्बर बढाउन लागिएको छ । 

बढुवालाई व्यवस्थित बनाउन केही प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । जसमा बढुवालाई थप व्यक्तिगत गर्न बढुवा समितिले दिने नम्बर हेरफेर गर्न लागिएको उनले बताए । ‘सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल भएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइकसकोे छ, त्यसमा धेरै सुधारका विषय छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै परामर्शका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’ 

गत महिना गृह मन्त्रालयले गठन गरेको गृह प्रशासन सुधार सुझाव समितिका पदाधिकारीसहित बसेर प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा छलफल भएको हो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको समितिअन्तर्गत पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले पनि नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । 

सरुवा र बढुवामा हुने अत्यधिक राजनीतिका कारण संगठन कमजोर बनेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सुरुमा बढुवाको सूची बनाएर बढुवा समितिले नम्बर दिएर मिलाउने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली निकम्मा भएको छ । यसरी नम्बर बढुवा समितिका संयोजक तथा सदस्यमा सम्बन्धित प्रहरीको कार्यशैलीबारे जानकारी नभएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत हुने गर्दछन् । कुल एक सय अंकमा मूल्यांकन हुँदा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठतामा २२ नम्बर छ । शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, तालिमबापत ७.५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत ५ अंक छ । एउटा ब्याचका अधिकृतबीच यी नम्बर थोरै मात्र तलमाथि हुन्छन् । बाँकी ७.५ अंक बढुवा समितिले बढुवा गर्ने वेलामा प्रदान हुने भएकाले यसैमा चलखेल हुने गरेको छ । 

प्रहरी अधिकारीको प्रस्तावमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यस्तो नम्बर घटाउन तयार भएका हुन् । तर, कति राख्ने भन्ने तय भइनसकेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरी बलले बनाएका ऐन संशोधनको मस्यौदामा पनि बढुवा समितिको अधिकार कटौती गर्ने सहमति जुटिसकेको छ । 

सबैको चासो सेवाहदमा 
नयाँ प्रहरी ऐनको तयारी तीव्र हुँदा उच्च प्रहरी अधिकारीको चासो भने ३० वर्षे सेवाहदको विषयमा छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवाहद छिट्टै हटाइने बताउँदै आएका छन् । तर, वृत्ति विकास योजनाविना सेवाहद हटाउँदा समस्या हुने भन्दै केही प्रहरी अधिकारी त्यसको पक्षमा छैनन् । ‘सैद्धान्तिक रूपमा सेवाहदको प्रावधान हटाउन सबै सहमत देखिन्छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, केही प्रहरी अधिकारीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर केही वर्षपछि मात्र हटाउनका लागि लबिइङ गर्दै आएका छन् ।’ 

३० वर्षे सेवाहदका कारण ५०–५२ वर्षमै प्रहरी अधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाउने गरेका छन् । यसले एकातर्फ अनुभवी प्रहरीबाट संगठनले फाइदा लिन नसकेको र अर्काेतर्फ पेन्सनको भार पनि थपिएको निष्कर्षका आधारमा यसलाई हटाउनुपर्ने बहस प्रहरीमा हुँदै आएको छ । तर, तत्काल हटाउँदा यसबारे केही प्रहरी अधिकारीको करिअर प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधनसमेत गर्नुपर्ने आवाज प्रहरीभित्र छ । विगतमा पनि सेवाहद हटाउने प्रस्ताव अघि बढेर पनि पटक–पटक रोकिएका छन् । त्यसकारण यसपटक पनि सेवाहदको विषयमा अन्योल कायमै छ । 

डिआइजी हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य
प्रहरीमा पनि स्टाफ कलेज लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । स्टाफ कलेज नगरेका अधिकृत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हुन नपाउने प्रावधान नयाँ ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ । बढुवा पद्धतिमा सुधार गरी नेतृत्व विकास प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यसहित स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय पाँच वर्षअघि नै भए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको कोर्समार्फत स्टाफ कलेजको अवधारणा लागू गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तिम तयारी भइरहेको छ । 

स्टाफ कलेजको कार्यक्रम लागू गर्न प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डिआइजी रवीन्द्र केसीको नेतृत्वमा गत भदौमै समिति गठन भएको थियो । तर, समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । धेरै विषय मिलिसके पनि केही सामान्य विषय टुंंग्याउन बाँकी छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एआइजी सन्दीप भण्डारीले यसलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रतिवेदन रोकिएको स्रोत बताउँछ । 

हालसम्मको सहमतिअनुसार इन्स्पेक्टर तहका अधिकृतलाई स्टाफ कलेजमा सहभागी गराउने योजना छ । कम्तीमा सात वर्ष अवधि पुगेका प्रहरी निरीक्षकलाई यस्तो कोर्समा सहभागी गराइने र एकपटकमा ३५ जनालाई भर्ना गर्ने एकेडेमीको तयारी छ । जसको प्रवेश त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै लिने छ । यसअघि दुई वर्ष लामो पाठ्यक्रम बनाइएकोमा हाल संशोधन गरी १६ महिनाको बनाई स्वीकृतिका लागि प्रहरीले त्रिविमा पठाइएको छ । हाल आधारभूत तालिममा प्रहरी निरीक्षकहरूले एकवर्षे स्नातक अध्ययन गर्दछन् । त्यसलाई हटाएर एमपिएस (मास्टर इन पुलिस साइन्स) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको हो । 

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै यस्तो प्रावधान छ । दुवै निकायमा स्टाफ कलेज नगर्नेहरू माथिल्लो तहमा जान पाउँदैनन् । पहिलो ब्याचले कोर्स सम्पन्न गरेको दिनदेखि र सोही ब्याचदेखि यो प्रावधान लागू गर्ने तयारी छ । ०७५ मै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको थियो । तर, प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छा र केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू हुन सकेको छैन । यो कार्यान्वयन भएमा बढुवामा हुने चलखेल केही दिनसम्म रोकिने र यसले नेतृत्व विकास प्रणाली बलियो हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्टाफ कलेज लागू नहुँदा हाल क्षमतावान्भन्दा प्रहरीमा पहुँचवालाहरूको हालिमुहाली छ ।  

असइको सट्टा सइमा भर्नाको तयारी 
प्रहरीमा अब प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ)को सट्टा प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) तहमा भर्ना लिने तयारी छ । असइमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने र सइमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने सहमति जुटेको छ । सइ पदमा निजामतीको नायब सुब्बा बराबर भएको र सइमा भर्ना लिँदा तल्लो तहका प्रहरीको बढुवा पनि छिटो हुने र कनिष्ठ अधिकृतको वृत्ति विकास पनि सहज हुने प्रहरी नेतृत्वको निष्कर्ष छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यसबारे यसअघि नै छलफल भइरहेको छ । प्रहरीमा जनपथतर्फ जवान, असइ र इन्स्पेक्टर तहमा भर्ना हुन्छ । हालकै सहमतिअनुसार नयाँ ऐन जारी भएमा अब जवान, सइ र इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेछ । 

इन्सपेक्टर भर्नाको उमेरहद पनि २७ वर्ष बनाउने तयारी छ । हाल उमेरहद २५ वर्ष छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहलाई चार वर्ष बनाएको र २५ वर्षको उमेरहदले थोरैले मात्र आवेदन दिन पाउने भएपछि उमेरहद बढाउन लागिएको हो । साथै, इन्स्पेक्टरको परीक्षामा निजामतीतर्फ शाखा अधिकृतकोसँगै केही परीक्षासँगै लिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

नयाँ ऐनमा अर्काे पेचिलो विषय उच्च अधिकारीको पदावधिसमम्बन्धी छ । छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षकको तीन, अतिरिक्त महानिरीक्षकको चार र नायब महानिरीक्षकको पाँच वर्ष बनाउने सहमति छ । तर, केही उच्च प्रहरी अधिकारीले यसलाई आफूअनुकूल बनाउन लबिइङ गरिरहेका छन् । 

गत महिना प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजनका लागि अल्टिमेटम दिएपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रहरी ऐनको कामलाई तीव्रता दिएको हो । प्रहरी समायोजन तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐन भने तीन वर्षअघि नै आइसकेको छ । तर, प्रहरीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन नबन्दा समायोजन रोकिँदै आएको छ । नयाँ ऐन बनाउने क्रममा गृहले हाल समस्या देखिएका विविध विषयलाई सम्बोधन गर्न लागेको हो । समायोजनको क्रममा प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको वृत्ति विकासको विषयमा गृह मन्त्रालय प्रस्ट हुन सकेको छैन । समायोजन ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा पदस्थापन गरिने र एसपी भएपछि मात्र संघमा आउन पाउने प्रावधान छ ।