मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
नवीन गुरुङ संखुवासभा
२०८० पौष २५ बुधबार १३:१६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जलवायु परिवर्तनले ४७ वटा हिमताल फुट्ने जोखिममा, सतर्कता अपनाउन आग्रह

उच्च जोखिममा रहेको चारवटा हिमतालको संरक्षण गरिँदै

Read Time : > 2 मिनेट
नवीन गुरुङ, संखुवासभा
२०८० पौष २५ बुधबार १३:१६:००

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा रहेका ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको हिमनदी बेसिनहरूमा, जलवायु परिवर्तनमा हुने जोखिमबाट जीवन र जनजीविकोपार्जन संरक्षण’ विषयमा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग परामर्श गोष्ठीमा विज्ञहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले संयुक्त रूपमा सन् २००० मा अध्ययन गर्दा ४७ वटा हिमताल  फुट्न सक्ने खतरामा रहेको पाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले बताए।

कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै केसीले हिमालय क्षेत्रमा रहेका ४७ वटा हिमतालमध्ये यो पूर्वी क्षेत्रको कोशी बेसिनमा मात्रै ४२ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै तीमध्ये १८ वटा हिमताल नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा छन् भने बाँकी २४ वटा हिमताल तिब्बती भूमि पर्ने स्पष्ट पारे।

‘हिमालय क्षेत्रमा रहेका यी हिमताल फुटे भने तल्लो तटीय क्षेत्र नदीकिनारमा बस्ने आदिवासी जनजाति समुदायलगायत जुनसुकै समुदायका मानिस भए पनि प्रभावित बनाउँछ, उनीहरूको जनजीविकाेपार्जनमा असर पार्नुका साथै कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणसमेत तहसनहस बनाउँछ। त्यसै सचेत रहन आग्रह गर्दछु,’ केसीले भने, ‘पछिल्लो समयमा नेपालको चारवटा हिमताल फुट्न सक्ने उच्च जोखिममा छन्। जसमा संखुवासभाको तल्लो बरुण (लामपोखरी), सोलुखम्बुको लुम्दिंगछो र हङगुटु, मनाङको दोना ताल हो। यसको जोखिम न्यूनीकरण गरी संरक्षण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको छ। तालको आयतन बढ्न नदिने, निश्चित ठाउँबाट मात्रै हिउँ पग्लिएर पानी बग्न दिने र तल्लो क्षेत्रसम्म मौसमअनुसार सूचना सम्प्रेषण गर्नेलगायतको काम गर्न अघि बढेका छौँ।’

तिब्बती क्षेत्रको र नेपालका हिमालय क्षेत्रका हिमतालहरू फुटे असर नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्र नदीकिनारमा बस्नेहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। हिमताल फुटेर सिक्किम, पाकिस्तान र नेपालको भोटेकोसीमा विगत अर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति भइसकेको हुँदा ख्यालख्याल सोच्न नहुने विज्ञको भनाइ छ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका महासचिव दिवस राईले हिमतालहरू फुट्दा सबैभन्दा नदीकिनारमा बस्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई धेरै असर पुग्ने बताए। उनले स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको जीवन र जीविकाेपार्जनमा नै सबैभन्दा धेरै असर पार्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा उच्च खतरामा रहेको हिमतालको संरक्षण गर्न सकिने बताइयो। जसमा नेपालका च्छो रोल्पा र इम्जा हिमताल खतरामा रहे पनि हाल उच्च जोखिममा नरहेको बताइएको छ। हिमताल कहिले फुट्न सक्छन् भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि तालको बनावट, पानीको आयतन, वरिपरिको संरचना र तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा संरचना जोखिममा रहेकाले सतर्क अपनाउनुपर्ने बताइएको थियो। हिमताल फुटेमा पहाडी क्षेत्रमा पानीको गति तीव्र हुने र यसले बाढीको खतरा निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि यसले असर गर्ने सम्भावना रहेको केसीको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले पछिल्लो समयमा हिमालमा हिउँ कम पर्ने, हिमालको फेसम्म लामखुट्टे देखिन थालेकोलगायतका विभिन्न परिवर्तन हुन थालेको हो।

कार्यक्रममा खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलिया, उपमेयर महेश्वरा श्रेष्ठ बज्राचार्य र आदिवासी जनजाति महासंघ संखुवासभाका अध्यक्ष विपिन तामाङले हिमनदी फुटेमा अरुण नदीआसपास खोलाकिनारमा बस्ने आदिवासी जनजाति, माझी र कुमाल समुदाय, हाइड्रोपावारको अर्बौँको धनजनको क्षति हुने भएकाले न्यूनीकरण गर्न लागिपर्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा संखुवासभा, भोजपुर र धनुकटाका आदिवासी जनजाति समुदायमा मानिस सहभागी रहेका थिए। सहभागी स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सचेत बनाउनुपर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायलक्षित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राखेका थिए। कार्यक्रम व्यवस्थापन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संखुवासभा शाखाले गरेको थियो।