Skip This
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विषयगत समितिका सभापति पदको चयन आज हुँदै छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झन्डै एक वर्षपछि प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मंगलबार समितिका सभापति पदका प्रत्याशीले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा, विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक समिति छन् । यसबाहेक ‘विशेष अधिकार’ समिति थप गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका देवानसिंह विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की माया पन्त, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीरबहादुर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्
माओवादी केन्द्रले ‘विशेष अधिकार’ समितिको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका देवानसिंह विष्टले भने, ‘प्रदेश सभामा हाल रहेका विषयगत समितिका सभापति सम्भवतः निर्विरोध निर्वाचित हुने देखिन्छ, सदन चलेपछि विशेष अधिकार समितिको गठन र त्यसको सभापति सदस्यहरूको चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीको नियमन र निगरानी गर्ने काम हुन नसकेको मात्र नभई समितिका आफ्ना आन्तरिक कामकारबाही पनि ठप्पप्रायः थिए । यसअघि गत असोजमा समितिका सभापति छनोट गर्न प्रकाशन भएको निर्वाचन कार्यतालिका अन्तिममा स्थगन गरिएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ६ दल र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।
