अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२८ ऐन–नियमावली संशोधन र पाँच ऐन खारेज गर्न सिएनआईको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसंघले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई २८ वटा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न, पाँचवटा ऐन खारेज गर्न र नयाँ ल्याउनुपर्ने तीनवटा ऐन किटान गरी सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । 

परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय–सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने देशका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी सुझाव तयार गरेको उनको भनाइ छ ।

जसमा मुख्यतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८, आयकर ऐन–२०५८, कम्पनी ऐन–२०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, वन ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५ लगायत छन् ।

देशको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे । साथै, उनले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअगाडि नै यी कानुनहरूमा सुधार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।