- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने सदस्य आ–आफ्नो विषयमा दक्षता र क्षमता देखाउन सक्ने विज्ञमध्येबाट छनोट गर्न सक्नुपर्छ
राष्ट्रिय सभाको काम तथा कर्तव्यबारे संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा ‘राष्ट्रिय सभाले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने’ विषयलाई प्राथमिकतासाथ लेखिएको छ । जब कि संविधानले नै समानुपातिक प्रणाली यसका लागि व्यवस्था गरेको प्रस्ट्याएको छ । यही छिद्रलाई राजनीतिक दलले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । जसअनुरूप राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभामा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउने परम्परा बसालेर यसको गरिमा घटाउँदै औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा गरिरहेका छन् ।
०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी यसलाई संघीय संसद्का रूपमा नामकरण गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणालीबमोजिम ११० गरी कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा आठजना गरी ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक महिलासहित तीनजना गरी ५९ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी संसद् हो । त्यसैले पहिलोपल्ट गठन गर्दा ५९ जना सदस्यमा गोला प्रथाद्वारा एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार र बाँकी एकतिहाइको दुई वर्षको तोकिएको थियो । ०७४ मा गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल पूरा भएर फागुनमा २० मा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन अहिले हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुरूप एमालेबाट नौ, कांग्रेसबाट चार, माओवादी केन्द्रबाट तीन, एकीकृत समाजवादीबाट दुई, जसपाबाट एक र स्वतन्त्र एक गरी जम्मा २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि यही फागुन २० मा समाप्त हुँदै छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू यही ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको गठजोडमा होमिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी देश भारतमा माथिल्लो सदनलाई राज्यसभा र तल्लो सदनलाई लोकसभा भनिन्छ । यस्तै संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देश अमेरिकामा माथिल्लो सदनलाई सिनेट र तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ भनिन्छ । यस्तै बेलायतमा माथिल्लो सदनलाई हाउस अफ लर्ड र तल्लो सदनलाई हाउस अफ कमन्सका नामले चिनिन्छ ।
भारतमा राज्यसभामा २४५ र लोकसभामा ५४३ सदस्य रहने व्यवस्था छ । राज्यसभाका २४५ मध्ये २३३ निर्वाचित र १२ राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै लोकसभाका ५४३ सदस्यले सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्छन् । लोकसभा सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष र राज्यसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्ष रहने गरेको छ । राज्यसभा एक स्थायी निकाय हो र देशमा जुनसुकै अवस्था सिर्जना भए पनि यो विघटन हुँदैन । राज्यसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षको रहन्छ । भारतका उपराष्ट्रपति राज्यसभाको पदेन अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अब पनि पार्टीहरूमा पटक–पटक अवसर पाएका, त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि देशको समृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेका तथा पार्टी र नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वा निकायको गरिमालाई समेत उँचो बनाउन नसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लाने हो भने यस संस्थाप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्ने निश्चित छ
अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ४३५ सांसद रहन्छन् । उपल्लो सदनमा सयजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा हरेक दुई वर्षमा एकतिहाइको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले सिनेटले अमेरिकाका ५० वटा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ । अमेरिकी जनताले सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिने गर्छन् ।
बेलायतमा हाउस अफ कमन्समा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छन् । जसमा ६५० सदस्य रहन्छन् । अर्को हाउस अफ लर्डमा प्रबुद्ध वर्ग, देशले मानेका, सम्मान गरेका विषय विज्ञ र विशेषज्ञ रहने व्यवस्था छ । हाउस अफ लर्ड राजनीतिज्ञभन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषयविज्ञलाई राखेर बनाइएको हुन्छ । यसमा ७८५ सदस्य रहन्छन् । यो सभाले हाउस अफ कमन्सबाट भएका त्रुटि कमजोरी सुधार गर्ने र सुझाव दिने काम गर्न सक्छ ।
सुरुवाती अभ्यास : बोलीचालीमा राष्ट्रिय सभालाई दिग्गज र विशेषज्ञको सदन भन्ने गरिन्छ । कतिले यसलाई अनुभवी तथा पाको सदन पनि भन्छन् । यो सभाको मुख्य दायित्व भनेको ऐन तथा कानुन बनाउने नै हो । ऐन तथा कानुन बनाउन चाहिने दक्षता राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्छन् वा राख्दैनन्, यो राजनीतिक चासोको विषय बन्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन् । एक प्रकारले जनप्रतिनिधि नै होइनन् । तर, हाम्रोमा ०४८ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई निर्वाचित बनाउने अभ्यास सुरु गरियो । हामीले १० जना प्रबुद्ध वर्गका व्यक्ति राजाबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था ०४७ को संविधानमा गर्यौँ । पहिलोपटक प्रक्रिया मिचेर प्रबुद्ध वर्गमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराए । उनीहरू प्रबुद्ध थिए वा थिएनन् भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । तर, उनीहरूको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीतिर गयो । जसले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई घटायो । यो अभ्याससँगै ‘ट्रेन्ड’ पनि बिग्रियो । दोस्रोपटक राजाले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नसोधी आफ्ना मान्छे मनोनीत गरे ।
०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाकै मोडेलमा राष्ट्रिय सभा पनि गठबन्धनकै आधारमा निर्वाचित भयो । यसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यबारे भिन्नता नभएको धारणा आमनागरिकमा सिर्जना गर्यो । ०७४ सालमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत गर्ने तीनजनाको सिटमा समेत चरम राजनीतीकरण गरेको आरोप तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेप्नुपर्यो । यदि ती तीन सिटमा सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञता र दक्षतालाई आधार बनाएको भए राष्ट्रपति पदको गरिमासमेत विवादित हुने थिएन ।
विज्ञ सभा कि नेता व्यवस्थापन केन्द्र ? : सामान्यतः राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । त्यसैले त राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सभाको नामले समेत चिनिन्छ । तल्लो सदन भनिने प्रतिनिधिसभाले समेत परिपक्व माथिल्लो सदनबाट सिक्ने र राष्ट्र लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अभ्यासमा ल्याएको हो । तर, ०४८ सालयताका व्यावहारिक अभ्यास मात्रै हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथि प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् ।
राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा माथिल्लो सदनको आवश्यकता र महत्व शीर्षकअन्तर्गत सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा देहायको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, ‘सामान्यतः तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्छ । अतः तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातिका मानिसको प्रतिनिधित्वलाई यस सदनले सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । जसले गर्दा सबै जनताको आवाज सदनसम्म पुग्छ ।’ राजनीतिक दलले यही विषयलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
०७४ मा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पूर्णकालीन राजनीति नै भएको देखिन्छ । त्यसपछि ०७६ र ०७८ मा समेत एकाधबाहेक सबै व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै ल्याइए । के यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले देशका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुन बनाउन सक्छ त ? यो आमचासोको विषय बनेको छ । अर्कातर्फ यो स्थायी संरचना पनि भएकाले देशमा आइपर्ने विविध संकट व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्यसमेत यसले राख्न आवश्यक छ । स्थायी सरकार नरहेको अवस्थामा संकटका वेला आमनागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर कार्य गर्ने सामथ्र्य राष्ट्रिय सभाले राख्नुपर्छ । कमसे कम राजनीतिक दलको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।
राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाऔँ : २० जना रिक्त हुने पदमा राजनीतिक दलले कमसेकम एकतिहाइ सदस्य विषयविज्ञबाट छनोट गर्न सके विज्ञसभाको नामले समेत चिनिने राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बचाउन सकिने थियो । यसो गर्न सके मात्र संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुक बेलायत, अमेरिका र छिमेकी भारतजस्ता देशको अभ्याससमेत उपल्लो सदनले प्राप्त गर्नेछ । यसबाट राष्ट्रिय सभामा विज्ञको उपस्थिति त रहनेछ नै, साथमा कानुन बनाउँदासमेत यसले ठूलो महत्व राख्नेछ । अर्कातर्फ राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधिको समेत आवाज उठान गर्ने संस्था वा निकाय भएकाले यसको गरिमा र औचित्यलाई समयमै ख्याल गर्न आवश्यक छ । अब पनि पार्टीहरूमा पटक–पटक अवसर पाएका, त्यस्तो असवसर पाउँदा पनि देशको समृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेका तथा पार्टी र नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वा निकायको गरिमालाई समेत उँचो बनाउन नसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लाने हो भने यस संस्थाप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्ने निश्चित छ । यसबारे हरेक पार्टीका शीर्ष नेताबीच गहन छलफल र विमर्श हुन जरुरी छ । अन्यथा, नेपालका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभालाई समेत समानुपातिक प्रणालीका रूपमा बुझेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित विधेयकमा समेत फरक राय, मत र विचार राख्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । जसका लागि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने सदस्यहरू आ–आफ्नो विषयमा दक्षता र क्षमता राख्नेलाई ल्याउन जरुरी छ । साथै यो सभाले विषम परिस्थितिमा समेत आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो सभालाई देश निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । अतः सम्पूर्ण राजनीतिक दलले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सभालाई देश निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न यसपटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले सार्थक भूमिका खेलोस् ।
(डा. पौडेल कांग्रेस युवा नेता हुन्)
