फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संयुक्त आयोगको बैठकमा कृषि, जलस्रोत, रक्षादेखि सीमासम्मका विषयमा छलफल

- नेपालकै छनोटमा २० करोडसम्मको आयोजनामा भारतले अनुदान दिने
- भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब अनुदानको घोषणा 

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति, सुरक्षा सहकार्य, हवाई उड्डयन र राजनीतिक विषयका क्षेत्रसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले गरेका छन् । 

बैठकमा सीमा विवाद तथा १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सुरक्षा तथा सीमासम्बन्धी विषयहरूमा पनि धारणा आदान–प्रदान भएको छ । ‘दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्ष पुनरावलोकन गरेको छ । कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, जलस्रोत, संस्कृति, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको छ,’ परराष्ट्रले भनेको छ । 

बैठकपछि भारतीय पक्षले सुरक्षा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भएको जानकारी दिए । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि बैठकमा फलदायी छलफल भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो छलफल विशेष गरी समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपत् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, संस्कृति आदान–प्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित थियो,’ जयशंकरले भनेका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले अतिरिक्त हवाई रुट, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान तथा बाँधको विषय उठाएका छन् । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश रुटको अनुमतिका लागि आग्रह दोहोर्‍याएको छ । तर, यसमा भारतीय पक्षले प्राविधिक तहमा छलफल गरेर भविष्यमा टुंग्याउने पुरानै जवाफ दिएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनीअघिका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुदृढ बनाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ । आठौँ बैठक भारतमा बस्ने सहमति भएको छ । 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, देउवा र ओलीसँग जयशंकरको भेटवार्ता 
भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले बिहीबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसँग शीतलनिवासमा र प्रधानमन्त्रीसँग सिंहदरबारमा भेटेका जयशंकरले देउवा र ओलीसँग भने होटेल द्वारिकाजमा भेटेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उनले दुई देशको मित्रता विशिष्ट रहेको र साझेदारी सुदृढ हुँदै गएको बताएका छन् । 

उनले समकक्षी एनपी साउदसँग बैठकअघि १५ मिनेट बेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटबारे नेपालीमा ट्विट गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले सबै भेटवार्ता र बैठक प्रेरणादायी भएको उल्लेख गरेका छन् । संयुक्त आयोगको बैठकपछि पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘बैठक अत्यन्तै फलदायी भयो ।’ 

नेपालकै छनोटमा २० करोडसम्मको आयोजनामा भारतले अनुदान दिने 
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड हुनेछ । तर, भारत सरकार वा भारतीय राजदूतावासले सीधै लगानी गर्ने नभएर नेपालले परियोजना छनोट गर्ने र त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालले कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ,’ संयुक्त आयोगको बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ । ‘स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टर पार्ट फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टर पार्ट फन्ड राख्न नपर्नेसमेत व्यवस्था छ ।’ 

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ । यो सम्झौताले ६ अगस्ट २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगस्ट २०२३ मा नवीकरण भएको साबिकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।