सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको २५-२५ मिटर दायाँबायाँ सडक विस्तारको काम रोक्न परेको रिट खारेज गरेको छ। 

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत ३१ असारदेखि २४ साउनसम्ममा दर्ता भएका हेटौँडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 

इजलासले गत ३१ असारमा सीता कार्की, ३ साउनमा मनीष श्रेष्ठ, सीता ढकाल, प्रमोद श्रेष्ठ, ७ साउनमा विजयलाल जोशी र भीमसेन श्रेष्ठ, ८ साउनमा कृष्णप्रसाद कँडेल, ९ साउनमा कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रालि, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रविलक्ष्मी श्रेष्ठ, ज्योति नकर्मी, १० साउनमा धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल, केशव श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दासलगायतले उत्प्रेषणसहित परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

दायर गरिएका रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र हेटाैँडा उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले राजमार्ग क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन गत १० असारमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको भए पनि घर तथा जग्गाधनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो।

हेटौँडा– १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बजारको पश्चिम राप्ती पुलसम्म बाटो विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा घनाबस्ती र बजार पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी समस्या भएको हो।

रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगन्ज–पथलैयासम्म र हेटौँडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलपारि हेटौँडा– ११ थानाभर्‍याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) क्षेत्रमा भने २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै समस्या छैन।

५२ वर्षअघि ०२१ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकलाई बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा गरिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले १५ भदौ ०६९ मा २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। 

तर, उक्त सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसपछि १४ पुस ०७३ मा पहिलोपटक हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो। तर, तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण रोकिएको थियो। 

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौँडा बसोबास संरक्षण मूल समितिले सडक विस्तारपूर्व हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा नदिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ।