उद्योगमन्त्रीको एक वर्ष : कानुन निर्माणमा सक्रिय, बजेट खर्च असफल

गहकिलो राजनीतिक विरासत बोकेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको करिब एक पूरा हुँदा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचना भएको छ । राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा पहिलोपटक मन्त्री भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पार्टी नेतृत्वको आलोचना खेप्न बाध्य छन् ।

पार्टीभित्र देउवानिकट रहेका रिजाल आफैँले एकवर्षे कार्य अवधिको समीक्षा गरेका छन् । गत १७ चैतमा उद्योगमन्त्री नियुक्त भएयताका कामको विवरण मन्त्रालयले तयार गरेको छ । संकलित विवरण हेर्दा ऐन, नीति, नियमावली र कार्यविधि निर्माणमा उनको सक्रियता प्रशंसनीय देखिन्छ । यो अवधिमा उनले २३ वटा ऐन–नियमको मस्यौदा तयार गर्ने, रायका लागि पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गर्ने काम गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘वर्तमान मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा ६ वटा नीति, चार–चारवटा ऐन र नियमावली तथा नौवटा कार्यविधि अगाडि बढाउने काम भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एकवर्षे अवधिमा ऐन, निर्माणका क्षेत्रमा भएको यो काम उल्लेखनीय हो ।’त्यस्तै, विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको, कम्पनी ऐन, ०६३ को दोस्रो संशोधन मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालय पठाइएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी विधेयक, ०८० कानुन मन्त्रालयमा रायमा सैद्धान्तिक सहमतिका लगि पठाइएको र प्राइभेट फर्म एजेन्सी (नवीकरण) ऐन, ०८० को मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, ०८० स्वीकृत भएको, प्राइभेट रजिस्ट्रेसन नियमावली (पन्ध्राैँ संशोधन), ०८० मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको र गुणस्तर तथा नापतौल नियमावली, ०८० रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ भने एजेन्सी संशोधन र एकीकरण (पहिलो संशोधन नियमहरू, ०८०) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।

चालू आवमा मन्त्रालयका लागि विनियोजित आठ अर्ब १३ करोड विनियोजित बजेटमध्ये एक अर्ब ६० करोड ५६ लाख (१९.७३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी खासै काम नभएको उद्योग मन्त्रालयको खर्च प्रणाली निकै निराशाजनक हो ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगुडी–झापा पाइपलाइन तथा चितवन र झापामा पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणको सुरुवात गर्ने गरी मन्त्री रिजालले भारतीय समकक्षीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रका आवश्यक सर्तहरू आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले ६ महिनाभित्र तय गर्ने र निर्माण सुरु भएको ५४ महिनामा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि निगम र आइओसीले ‘बिटुबी’ सम्झौताको तयारी गर्न सकेका छैनन् ।