सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । विभिन्न मितिमा परेका ६ वटा रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गरेको सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुको भावना चोट पर्नसक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारले दिने बिदा र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय तथा सूचनाहरु समेत उत्प्रेष्णको आदेशले बदर गरेको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले विभिन्न मितिमा दर्ता गराएको रिटमाथि सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो।

‘..शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरुसमेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

१ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको मितिलाई स्मरण गर्दै गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष २९ माघमा सरकारले गरेको यस निर्णयविरुद्ध रिटहरु दायर भएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरुले यस बिदाले आफूहरुको भावनामा चोट पुगेको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यसरी उक्त दिवस मनाउँदै बिदा दिने निर्णय गर्नु संविधानको मूल भावनाविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावना तथा धारा २०, २१, ४२ (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर उक्त इजलासको छ ।

संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकबारे उल्लेख छ भने २१ ले अपराध पीडितको हक स्थापित गरेको छ । यसैगरी, ४२ ले सामाजिक न्यायको हकबारे बोलेको छ । उक्त धाराको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएको व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।’ बिदा दिने निर्णय यस धाराको पनि विपरीत रहेको निष्कर्ष अदालतको छ ।

सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदादेखिकै सबै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुलाई समेत आधार मानी जनयुद्ध शब्दप्रति नै असहमति देखिएको जनाएको छ । शान्ति सम्झौतामा पनि जनयुद्ध नभनी सशस्त्र द्वन्द्व शब्द प्रयोग भएको भन्दै संविधान निर्माणका क्रममा समेत जनयुद्ध शब्द थप्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको विषयलाई आधार मानिएको छ । संविधानमा जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षजस्ता शब्द प्रयोग भएका छन् ।

जनयुद्ध शब्दका विषयमा सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विपक्षी भएको रिटमाथिको फैसलाको केही अंश आदेशमा उल्लेख छ । उक्त फैसलामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने’ उल्लेख थियो । यसलाई इजलासले उल्लेख गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘संविधानसभाबाट निर्माण भइ जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा दीगो शान्ति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको र वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज माननुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएको शब्दहरुको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन आयो ।’