फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री कार्यालय अब ‘डेस्क मोडल’मा : सचिवसहित ६८ जनाको दरबन्दी कटौती

डेस्क मोडलमा गएसँगै अब मन्त्रालयहरू हेर्ने गरी अलग्गै डेस्क हुनेछ, जसले तोकिएका मन्त्रालय र कार्यप्रकृतिका विषय मात्र हेर्नेछ । यसको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासहित दरबन्दी कटौती गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यालयको पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वेक्षणले कार्यालयका विभिन्न श्रेणीका ६८ दरबन्दी कटौती गरेको थियो । 

विद्यमान संगठन संरचनाअनुसार हाल कार्यालयमा २३५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि अब यो दरबन्दी १६७ मा झर्नेछ । कार्यालयका अनुसार सबै श्रेणीमा दरबन्दी कटौती भएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आइनसकेकाले कुन श्रेणीमा कति दरबन्दी कटौती भयो भन्नेबारे थाहा नभएको बताए । 

एकनारायण अर्याल, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले कार्यालय सुधारको खाका दिएको छ । कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्यको प्रारम्भ भएको छ ।

तर, स्रोतका अनुसार ओएन्डएमले दुई सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवबाहेक पाँचजनाको दरबन्दी छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिवको दरबन्दी छ । स्वीकृत नयाँ ओएन्डएमले विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरेर नयाँ दरबन्दी संरचना सिर्जना गरेको छ । सचिवको दरबन्दी कटौती भएबमोजिम सहसचिव, उपसचिवलगायतका तलका श्रेणीमा पनि दरबन्दी घटाइएको छ । हाल कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी ११ छ । 

पुनर्संरचनासहितको नयाँ ओएन्डएमले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई डेस्क मोडलमा लाने स्पष्ट गरेको छ । यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुदृढीकरण योजना अध्ययनले पनि कार्यालयलाई डेस्क मोडलमा लानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई डेस्क मोडलमा लानुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । 

डेस्क मोडलमा गएसँगै अब मन्त्रालयहरू हेर्ने गरी कार्यालयमा अलग्गै डेस्क हुनेछ । डेस्कले तोकिएका मन्त्रालय र कार्यप्रकृतिका विषय मात्र हेर्नेछ । यसको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । उदाहरणका लागि श्रम मन्त्रालय हेर्ने गरी कार्यालयमा अलग्गै डेस्क हुनेछ, त्यसले श्रम मामिला मात्र हेर्नेछ । त्यस्तै, अन्य मन्त्रालय र तोकिएका कार्य हेर्ने गरी डेस्क तोकिनेछन् । तिनै डेस्कले कार्यक्षेत्रभित्रका विषय हेर्ने, गतिविधि गर्ने, अनुगमन र समन्वय गर्नेछन् । डेस्क मोडलमा जाँदा कार्यालयको प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास कार्यालयको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारको प्रारम्भ 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नमुना कार्यालय बनाउने सोचसहित पदभार ग्रहणको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालय सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेका थिए । गत वर्ष ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरणमा रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा कार्यालयले रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । 

पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेलगायतले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानले गत २७ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो । कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव रोक्नेसम्मको सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको थियो । विद्यमान भूमिकालाई परिष्कृत गरेर कार्यालयलाई ‘प्रोफेसनल’ सार्वजनिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठहरसहित प्रतिवेदनले १० रणनीति सुझाएको थियो । लगत्तै, कार्यालयले सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायका रूपमा स्थापित गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कार्यदलले २९ साउनमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनले कार्यालयलाई विशेष भूमिका दिएर सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन सुझाव र विकल्पसहितको सिफारिस गरेको थियो । यिनै अध्ययनसमेतका आधारमा कार्यालयले पुनर्संरचना र ओएन्डएम तयार गरेको थियो । 

आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणासमेत गरेका थिए ।

कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पुनर्संरचनासहितको नयाँ ओएन्डएमले कार्यालयको सुधारको खाका दिएको बताए । ‘कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्यको प्रारम्भ भएको छ,’ अर्यालले भने ।