Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०८० पौष ५ बिहीबार १८:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

अब भुटानी शरणार्थी ‘शिविर’ होइन, ‘बस्ती’

शरणार्थीको आपत्ति, प्रशासन भन्छ– नामले फरक पर्दैन

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० पौष ५ बिहीबार १८:१६:००

सरकारले झापाको दमक नगरपालिका– ३ बेलडाँगीमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरलाई ‘बस्ती’ नामांकन गरेको छ। भुटानी शरणार्थीको शिविर व्यवस्थापन गर्दै आएको संस्थालाई विगतमा भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति भनिन्थ्यो। अब ‘भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन’ समिति नामांकन भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भदौमा भुटानी बस्ती व्यवस्थापन समिति नामांकन गरिएको हाे। प्रशासनले गत भदौमा शिविर व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका वेलामा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधि पनि रहेकाे जनाएकाे छ।

उनीहरूले गृह मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा बस्ती व्यवस्थापन समिति रहेको जानकारी गराएका थिए। ‘हामीले पनि शिविर व्यवस्थापन समिति नै जान्दै आएका थियौँ। युएनएचसिआरका प्रतिनिधिले सम्झौता यही छ भनेपछि हामीले बस्ती बनायौँ,’ झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले भने।

बस्ती नामांकनपछि भुटानी शरणार्थीले भने आपत्ति जनाएका छन्। भुटानी शरणार्थीलाई विलय गराउने उद्देश्यले शिविरलाई बस्ती बनाइन खोजिएको भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेलले बताए। ‘थाहै नपाई भुटानी शरणार्थी शिविर बस्तीमा परिणत भएछ। अब कहिले गाविस, नगरपालिका हुने हो पत्तो छैन। यसले त नेपालमै विलय गराउन खोजेको आभास हुन्छ,’ उनले भने, ‘बस्ती भन्नलाई हामी बसाइँ सरेर आएका हैनौँ। हामी त अर्को देशबाट आएका हौँ। बस्ती भनेर स्वदेश फर्कने हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजियो।’

भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले शरणार्थीसँग सुझाव नलिई राज्यले शिविरलाई बस्ती नामांकन गरेको बताए। ‘हामीसँग समन्वय नभई बस्ती नामांकन गरियो। यसले हामी शरणार्थीलाई झस्काएको छ। सरकारले शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती र पारिवारिक पुनर्मिलनको मागलाई दबाएको महसुस भएको छ। यसमा हामी शरणार्थीको सहमति छैन,’ उनले भने, ‘शिविरलाई बस्ती किन बनाइयो, यसको औचित्य के हो, नामांकन गर्दा शरणार्थीलाई के फाइदा हुन्छ ? यसको पुष्टि गर्नुपर्दछ।’

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिसँग बुझ्दा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको पहल गर्दै स्थानीयकरण गर्नका लागि बस्ती नामांकन गरिएको जवाफ पाएको सचिव सुब्बाले जानकारी दिए।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले स्थानीयकरण, स्वदेश फिर्ती र तेस्रो देश पुनर्वासका सन्दर्भमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेका कारण नामांकनले मात्र केही फरक नपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी-शनिश्चरेमा गरी अब ६ हजार ३६५ जना शरणार्थी छन्। तीमध्ये केही स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, केही पुनर्वास गएर छुटेको परिवारसँग पुनर्मिलन चाहन्छन् भने केही स्थानीयकरण हुन चाहने पनि रहेको प्रशासनले जनाएको छ। हालसम्म करिब एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भएर तेस्रो मुलुक पुगेका छन्। हाल पुनर्वास प्रक्रिया बन्द भएको छ। यस्तै, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका अन्य प्रक्रिया पनि बन्द रहँदा दुईवटा शिविरमा रहेका शरणार्थी अन्योलमा छन्।