फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लुम्बिनीका महिला निजामती कर्मचारीलाई अब महिनावारी हुँदा बिदा

देशमै पहिलोपटक लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो निजामती महिला कर्मचारीलाई बिदा दिने निजामती सेवा ऐन, नियमावली बनाएपछि कार्यान्वयन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक निजामती कर्मचारीलाई महिनावारी हुँदा बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११७ को १ (ग) मा ‘महिनावारी बिदा’ को व्यवस्था राखिएको हो । 

२२ भदौमा प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २१ मंसिरमा प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐन बनेको छ । ‘महिनावारी बिदा’को कार्यान्वयन भने नियमावली बनेपछि हुनेछ । कति दिन बिदा दिने भन्ने पनि नियमावलीमै तोकिनेछ ।

विधेयक संशोधनका क्रममा ‘महिनावारी बिदा’को विषय समावेश गरेपछि नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ । प्रदेश सभामा बिदाको प्रस्ताव पेस गरेका प्रदेश सभा सदस्य खड्क बस्नेतले कर्मचारीलाई दिने बिदामा ‘महिनावारी बिदा’ थपिनु उपलब्धिमूलक रहेकोे बताए । ‘पहिलेको ऐनमा महिनावारी बिदाको बुँदा थिएन । विधेयक संशोधनको समयमा महिनावारी बिदाको विषय पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ, जुन पारित भएर आएको छ । महिला निजामती कर्मचारीको हकमा यो ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने । 

नेपालमा निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरूले महिनावारीको समयमा बिदा दिदैँ आए पनि निजामती कर्मचारीको हकमा यो निर्णय पहिलोपटक भएको हो । 

विश्वमा महिनावारी बिदाको बहस
महिनावारी बिदाको बहस २०औँ शताब्दीको अन्त्यमा रुसमा भएको क्रान्तिपछि सुरु भएको हो । रुसमा केही कामकाजी क्षेत्रहरूमा पहिलोपटक मासिक धर्म (महिनावारी) बिदा नीति लागू गरिएको थियो । तर, सन् १०२७ मा महिला कामदारहरूविरुद्ध भेदभाव भएको भन्दै उक्त नीति नै हटाइयो ।

सन् १९२० को दशकमा जापानी श्रम संघहरूले आफ्ना महिला कामदारहरूका लागि महिनावारीको समयमा बिदा (सेरी क्युका) माग्न थाले । सन् १९४७ मा जापानी श्रम मापदण्डद्वारा ल्याइएको एक कानुनअन्तर्गत महिनावारी भएका महिलाहरूलाई कामबाट केही दिन बिदा लिन अनुमति दिइयो । 

छिमेकी मुलुक भारतका केरला, अरुणाचल, बिहार प्रदेशले सन् १९९२ देखि नै दुई दिन महिनावारी बिदा दिँदै आएका छन् । अरुणाचल प्रदेशका सांसद निनाङ एरिङले लोकसभामा ‘मासिक धर्म लाभ’ नामक निजी सदस्य विधेयक पेस गरेकी थिइन् भने केरलाका कांग्रेस सांसद हिबी इडेनले समेत महिनावारीको वेला तलबी बिदा पाउनका लागि निजी विधेयकको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै, बिहारमा पनि राष्ट्रिय जनता दलका नेता लालुप्रसाद यादवले कर्मचारीलाई दुई दिन महिनावारी बिदा दिने नियम ल्याएका थिए । 

एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाले पनि सन् २००३ देखि महिनावारीमा दुई दिन बिदा दिँदै आएको छ । इन्डोनेसियाले श्रमिक ऐनअन्तर्गत धारा १३ मा महिनावारी बिदा समावेश गरेको छ । 

त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा पनि श्रमिक ऐनअन्र्तगत नै धारा ७१ मा महिनावारी बिदाको बुँदा समावेश छ । युरोपमा भने इटालीको संसद्मा २०१७ देखि नै महिनावारी बिदाबारे बहस भइरहे पनि ऐन पारित गरिएको छैन । तर, स्पेनले गत फेब्रुअरीयता ३ देखि ५ दिनसम्म बिदा दिने नियम ल्याएको छ । 

अफ्रिकी मुलुकहरूमध्ये जाम्बियाले मात्रै महिनावारीमा बिदा दिन थालेको छ । जाम्बियाले सन् २०१५ देखि बिदा दिन थालेको हो । यसबाहेक जाम्बियाले महिनाको एक दिन मदर्स डेको नामका अनिवार्य बिदा दिँदै आएको छ, यदि कुनै कम्पनी वा कार्यालयले बिदा दिन नमानेमा सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन तीन सदस्यीय समिति गठन

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमावली बनाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नियमावली निर्माणका लागि प्रदेश सचिवसहितको समिति गठन गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता नीराजन घिमिरेले बताए । 

‘विधेयक प्रमाणीकरण भएको एक हप्ताभित्रमा नियमावली बनाउने निर्णय भएको छ । कर्मचारीलाई बिदा कति दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेर नियमावली तयार भएपछि संसद्मा लाने भन्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा काम भइरहेकाले कति दिन बिदा दिने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ ।’