इन्डोनेसियाको समुद्री तटमा करिब दुई सय रोहिङ्ज्या अलपत्र

इन्डोनेसियाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक समुद्री तटमा आइतबार करिब दुई सय रोहिङ्ज्या शरणार्थीहरू अलपत्र परेका छन्।

सन् २०१५ यता उत्पीडनमा परेका म्यान्मारका अल्पसंख्यक रोहिङ्ज्या समुदायको सबैभन्दा ठूलो संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थी स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान ३ः०० बजे डुंगाबाट आएका हुन्।

सन् २०१७ मा म्यान्मारको सेनाले गरेको कारबाहीको निशानामा अधिकांश मुस्लिम रोहिङ्ज्या समुदाय परेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले नरसंहारको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। 

करिब १० लाख मानिस भागेर बंगलादेश पुगेका छन् र त्यहाँबाट हरेक वर्ष हजारौँले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मलेसिया वा इन्डोनेसिया पुग्न लामो र महँगो समुद्री यात्रा गर्छन्।

‘उनीहरूलाई अवतरण स्थलमा राखिनेछ। यसपटक सरकारले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन,’ असेह प्रान्तको पिडी सोसल एजेन्सीका प्रमुख मुस्लिमले बताए। उनले शरणार्थीलाई टेन्ट वा अन्य कुनै आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले नलिने बताए। 

शरणार्थीहरू समुद्र तटमा भेला भएका र केही महिला (आमा)हरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई काखमा बोकेको भिडियो स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको छ। 

बालबालिकामध्ये कतिपय नांगै अवस्थामा रहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। लामो समुद्री यात्रापछि आरामका लागि अधिकांश व्यक्ति समुद्र किनारमा सुतेका देख्न सकिन्छ। मुस्लिमले भने, ‘पिँढीमा आश्रयको कुरा गर्ने हो भने अब कुनै ठाउँ उपलब्ध छैन।’

स्थानीय अधिकारी र स्थानीय बासिन्दाले उत्पीडनमा परेका रोहिङ्ज्यालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् र गत महिना एक हजारभन्दा बढी रोहिङ्ज्यालाई समुद्रमा फर्काउने धम्की दिइरहेका छन्।

बुधबार असेहको सबाङ टापुमा करिब एक सय ५० जना प्रदर्शनकारीले रोहिङ्ज्या शरणार्थीलाई अन्यत्र सार्न माग गर्दै प्रहरीसँग झडप गरेका थिए।

राष्ट्रपति जोको विडोडोले स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर शरणार्थीका लागि अस्थायी राहत उपलब्ध गराइने बताए। 

डुंगाबाट आफ्नो देश पुग्ने रोहिङ्ज्या शरणार्थीको बढ्दो संख्याका पछाडि मानव बेचबिखनको सञ्जालको हात रहेको आरोप लगाउँदै उनले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  

इन्डोनेसियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र म्यानमारबाट शरणार्थी ल्याउन बाध्य नहुने बताएको छ।

छिमेकी देशहरूले पनि आफ्नो ढोका बन्द गरेका कारण अल्पसंख्यक शरणार्थी समूहलाई जोखिम मोलेर टाढा–टाढा पुगी गुजारा चलाउनु बाध्यता बनेको छ।