१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर २१ बिहीबार
  • Sunday, 11 May, 2025
२o८o मङ्सिर २१ बिहीबार १२:३o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

जग्गा माग गर्दै इलामका आठ पालिकाबाट १६ हजार निवेदन 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर २१ बिहीबार १२:३o:oo

राष्ट्रिय भूमि आयोग इलाम शाखा कार्यालयमा १६ हजार ६ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मंसिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो संख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए। 

उनले अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदै छ। देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ। तर, चुलाचुलीमा चाहिँ यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो। 

माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ। अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए।  

सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन्। चुलाचुलीबाट थप र देउमाईको विवरण आउने क्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए। 

जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई सहरी क्षेत्र भए चारआना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ ।  तर, आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमवासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ। 

अव्यवस्थित बसोवासीले भने केही राजस्व तिरेपछि मात्र जग्गा पाउनेछन्। अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोवास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ।