Skip This
बैंकदर १% विन्दुले घटाउन सिबिफिनको सुझाव
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o मङ्सिर १९ मंगलबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o मङ्सिर १९ मंगलबार १o:oo:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकदर १% विन्दुले घटाउन सिबिफिनको सुझाव

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o मङ्सिर १९ मंगलबार १o:oo:oo

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुका दरले घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । सिबिफिनले आफ्नो सुझाव पेस गर्दै हाल कायम ७.५ प्रतिशतको बैंकदर घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको हो । सुझावमा भनिएको छ, ‘यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि परेको दबाबलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।’

अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जुटिरहेको छ । बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गरेको देखिएको भए पनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फीतिलगायतका क्षेत्रहरूमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  

परिसंघले सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एक रूपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयर कर्जाजस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।’

दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने सुझावलाई परिसंघले निरन्तरता दिएको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दुई प्रकारको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । 

सिबिफिनले ०८१ असार मसान्तसम्ममा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिक बफरको व्यवस्थालाई स्थगन तथा एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।