मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण ११ शुक्रबार
  • Friday, 23 February, 2024
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

खाणबारे दुई न्यायाधीशका दुई मत : अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १६ शनिबार ०६:२७:००

नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरण

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्ने विषयको निर्णय अर्को इजलासले गर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनकाे शुक्रबारको इजलासमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले निर्णय गर्ने भएका हुन् । 

उच्चका न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् । पीडितहरूसँग रकम लिएको भनी खाणको नाम नमुछिएको, सबैतिर इन्कारी बयान गरेको, सहप्रतिवादीहरूबाट पोल नभएको र टेकनारायण पाण्डेले समेत शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा खाणको चासो नरहेको भनेकाले उनलाई छाड्ने निर्णय पाण्डेले गरेका हुन् । 

तर, जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणको नाम लिएका थिए । यसलाई ‘पछि प्रमाण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले रायमा उल्लेख गरेका छन् । 

अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने गरी निर्णय दिएका छन् । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालको मोबाइलको मेसेज हेर्दा खाणलाई तत्काल छाड्न नहुने राय उनको छ । नरेन्द्र केसीलाई गृहसचिव पाण्डेले लेखिदिएको कागज, आङटावा शेर्पाको घटना विवरण, पाण्डेको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको ततिम्बा बयानलाई आधार मान्दै खरेलले खाणलाई थुनामै राख्नुपर्ने गरी आदेश गरेका छन् । 

उच्च अदालत नियमावलीको नियम १२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तेस्रो न्यायाधीशले व्यक्त गर्ने निर्णय नै इजलासको अन्तिम निर्णय मानिन्छ । ‘यसमा मतैक्यता हुन नसकेको भनेर फरक रायको प्रतिवेदन तयार भएपछि उहाँहरू दुई न्यायाधीशबाहेकको अर्को एकजना न्यायाधीशसमक्ष पेस हुन्छ । यसका लागि छुट्टै पेसी तोकिन्छ । त्यहाँबाट उहाँहरू दुईमध्ये जसको रायसँग तेस्रो सहमत हुनुहुन्छ त्यसैअनुसार अन्तिम निर्णय आउँछ,’ पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भने । 

गृहमन्त्री खाणले विवादित नामसमेत समावेश रहेको बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लान स्वीकृति दिएकोलगायतका कारणबाट जिल्ला अदालतले १ असारमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । खाणले पुनः छुट शरणार्थीका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको तथा कार्यदलको म्याद थप गरेको, उनी मन्त्री हुँदाका बखत नक्कली÷समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको तथा केशव दुलाल र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादमा पनि उनको नाम भेटिएको आधारमा थुनामा पठाइएको थियो । सचिव पाण्डेको मौकाको बयानलाई पनि आधार मानी जिल्लाले यस्तो आदेश दिएको थियो ।