- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेका सांसदहरू बिदा हुँदै
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका २० सिटका लागि निर्वाचनको तयारी थालेको छ । २१ फागुनदेखि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदका लागि माघमा निर्वाचन हुँदै छ । पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ दोस्रो साता निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगले ११ माघमा चुनाव गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । यद्यपि, मिति तोक्न बाँकी छ । नयाँ जनगणनाअनुसार मतभार कायम गरिसकेको आयोगले लगत्तै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै छ ।
चुनावी तयारीअन्तर्गत आयोगले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाताको नयाँ मतभार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सांसद, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता रहने निर्वाचनमा मतभार कायम गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसारको कुल जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
०७८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कायम नयाँ जनसंख्याको आधारमा आयोगले निकालेको पछिल्लो मतभारमा एक प्रदेश सांसदको ५३ र एक पालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको १९ मतभार कायम भएको हो । यसअघि प्रदेश सांसदको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८ मतभार थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडलले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट प्राप्त ०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ मतभार कायम गरिएको बताए । निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी तीन, एकीकृत समाजवादी दुई, जसपा एक र स्वतन्त्र दुईजनाको कार्यकाल सकिँदै छ ।
रिक्त हुन लागेका २० सिटमध्ये बागमतीमा चार, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तीन/तीन तथा कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई/दुई सिट छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना र राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनीतसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइ सदस्यहरूको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुन्छ ।
अहिले हुन लागेको तेस्रो निर्वाचनमा प्रदेशगत दलीय मतभार हेर्दा सत्तागठबन्धनको पकड देखिन्छ । आयोगले मतभार तोकेसँगै रिक्त हुने पदमा दलीय मतभार पनि प्रस्ट भएको छ ।
गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेका सांसदहरू बिदा हुँदै
संविधानको धारा ८६(३) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यहरूको पदावधि २० फागुनमा समाप्त हुँदै छ । कार्यकाल सकिन लागेका २० जना सांसदहरू ०७४ मा निर्वाचित भई गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेकाहरू हुन् ।
जसमा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई छन् । कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देव छन् ।
माओवादीबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी छन् । एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा छन् । जसपाबाट शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव छिन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटा पनि कार्यकाल सकेर बिदा हुनेछन् ।
२१ फागुनदेखि बागमतीमा चार, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तीन–तीन तथा कोशी, मधेश र लुम्बिनीमा दुई–दुई गरी २० सिट रिक्त हुँदै
