चक्रपथको कलंकी–महाराजगन्ज खण्डमा युटिलिटी करिडोर राख्न काठमाडौं महानगरको माग 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहल नगरेको आरोप, चीनले चक्रपथ विस्तार अझै एक वर्ष नगर्ने

चीनले पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्डलाई ‘ज्यानमारा’ सडकको आरोप लाग्दै आएको छ । उपयुक्त स्थानमा आकासेपुल र जेब्राक्रस नभएको, युटिलिटी करिडोर, स्पिड ब्रेकर र डिभाइडर नराखेकोलगायत थुप्रै त्रुटिसहित निर्माण भएको भन्दै यो खण्डको आलोचना भएको हो । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड (कलंकी–महाराजगन्ज)मा यी त्रुटिलाई नदोहोर्‍याउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी (सांघाई कन्स्ट्रक्सन समूह)सँग आग्रह गर्न काठमाडौं महानगरले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरेको आरोप छ ।     

चक्रपथको दोस्रो खण्ड पनि उस्तै डिजाइनमा निर्माण गर्ने योजना चिनियाँ कम्पनीको छ । यही कारण काठमाडौं महानगरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘युटिलिटी करिडोर’सहित सुधार गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न भन्दै घचघच्याइरहेको छ । महानगरले औपचारिक पत्र र डिजाइनसमेत मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । तर, त्यसलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको महानगरको आरोप छ । 

चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तारमा ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी यसअघि पछि हटेको थियो । सरकारले अहिले यस खण्डको ‘साइट क्लियर’ गरिसक्दा पनि काम भने सुरु गरको छैन । महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी पन्छिएको थियो । मेयर बालेन्द्र साह आइसकेपछि २२ वटा मन्दिर हटाएर साइट क्लियर भइसकेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीले ‘युटिलिटी करिडोर’सहितको रिङरोड बनाउन भने आनाकानी गरेको छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरपालिकाले भौतिक मन्त्रालयलाई युटिलिटी करिडोरसहित चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको बताए । ‘हामीले सहरी सुन्दरता र आवश्यकतालाई हेरेर चीनसँग सम्झौता गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका हौँ, अब संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई मनाउने हो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीको सम्झौता भौतिक मन्त्रालयसँग हो, हामीसँग होइन, तर मन्त्रालयले पहल गरेको छैन ।’ 

सडक विस्तार एक वर्षपछि मात्रै 
महाशाखा प्रमुख जैसीले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू) गरेपछि चिनियाँ कम्पनीले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार पारिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई पक्षबीच चार महिनाअघि एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलगत्तै चिनियाँ कम्पनीले डिपिआर तयार पार्दै छ । डिपिआर तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ र छलफल हुनेछ । भौतिक मन्त्रालयले सहमति दिएपछि उसले ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी बल्ल काम थालनी गर्नेछ । यी सबै प्रक्रिया पार गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने जैसीले जानकारी दिए ।  

किन चाहिन्छ युटिलिटी करिडोर ? 

फराकिला सडक बनाउँदा युटिलिटी करिडोर अनिवार्य नै हुन्छ । यसो हुँदा बिजुली, खानेपानी, ढललगायत संरचना बनाउनुपर्दा मुख्य सडक भत्काउनुपर्दैन । सोही कारण महानगरले चार महिनाअघि नै युटिलिटी करिडोरको डिजाइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । ‘विदेशीहरूले हामीलाई दीर्घकालीन र फाइदा पुग्ने काम गर्न दिँदैनन्, उनीहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हाम्रा पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्छन्,’ मेयर बालेन्द्र साहका अवैतानिक सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले भने, ‘मेयरसाब इन्स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो, उहाँले पनि यही माग गर्दै आउनुभएको छ, युटिलिटी करिडोर बने पनि मुख्य सडक बीसौँ वर्ष टिक्छ, तर चिनियाँ कम्पनीले मानेको छैन ।’ 

महानगरले यसअघि युटिलिटी करिडोरसहित आफैँले रिङरोड बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष राखेको थियो । तर, मन्त्रालयले संघीय सरकारमातहतको योजना भएको भन्दै दिन मानेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीले ‘युटिलिटी करिडोर’ राख्ने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सहमत नभएको जानकारी दिए । ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाइदिने आठ लेनको सडक हो, त्यसबाहेक अन्य काम उसले नगर्ने बताएको छ,’ उनले भने, ‘युटिलिटी करिडोर आठ लेनभन्दा बढी क्षेत्रमा पर्छ, सर्भिस लेन र युटिलिटी करिडोर नेपाल सरकारले बनाउँछ ।’ उनले युटिलिटी करिडोर बनाउनेबारे महानगरले पत्राचार गरे पनि उक्त विषय चिनियाँ कम्पनीले स्वीकार नगरेको बताए । 

चिनियाँ कम्पनीले उक्त खण्ड निर्माणमा लाग्ने समय, लागतलगायत विषयमा जानकारी नै गराएको छैन । दुई वर्षअघि नै चिनियाँ पक्षले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार पारिसकेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्ने यस खण्डको दूरी (कलंकी–वसुन्धरा) ११.६ किमि छ ।