त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा आक्रमण भयो । जसमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्धहरूबाट ज्यान लिने मनसायले आक्रमण भएको भन्दै उनका तर्फबाट सरकारी वकिलले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराए । घटना भएको तीन वर्ष नाघ्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यो मुद्दा टुंगिएको छैन । अभिलेखअनुसार यो मुद्दा ४४ पटक पेसी चढेको छ । 

त्यस्तै, गत वर्ष नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भयो । जसको थुनछेक आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले शीघ्र मुद्दा टुंग्याउन आदेश दिएकै पनि ६ महिना भइसकेको छ । गत वर्ष ५ भदौमा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै एक किशोरीले मुद्दा दायर गरेकोमा अनुसन्धानपश्चात् १४ कात्तिकमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दा हालसम्म २९ पटक पेसी चढेको जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेखले देखाउँछ । यस विषयमा शीघ्र फैसला गर्न भनी १५ फागुनमा सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो, तर सात महिना बित्दा पनि फैसला आएको छैन । 

यी दुईजस्तै ठूला र चर्चित मुद्दाको न्यायाधीशले फैसला गर्न नचाहँदा ढिलाइ हुने गरेको छ । विशेषगरी चर्चित र विवादित मुद्दामा न्यायाधीशहरू फैसला दिन हिच्किचाउने गरेका छन् । माथिका उदाहरण नै हेर्ने हो भने क्रिकेटर लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा असोज महिनामै दुईपटक पेसी चढ्यो । तर, बलात्कार आरोपित किशोरीको उमेर यकिन गर्नका लागि उनकी आमाको उमेर यकिन गर्न थप कागजात झिकाउने आदेश पछिल्लोपटक भएको छ ।

क्रिकेटर लामिछानेले गत वर्ष ५ भदौमा आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक किशोरीले २२ भदौमा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत वर्ष १४ कात्तिकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो ।

अर्का निवेदक चलाउनेसम्बन्धी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा पनि तीन वर्षदेखि विचाराधीन छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक इजलास अधिकृत मिडिया ट्रायल र न्यायपरिषद्को राजनीतिक संरचनाका कारण न्यायाधीशहरूमा डर सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘मिडियामा मुद्दालाई प्रभावित बनाउने विभिन्न कुराहरू आइरहँदा न्यायाधीशहरूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस हुनु स्वाभाविक हो । अझ न्यायपरिषद्ले कारबाहीमा काखा–पाखा गर्ने गरेको छ, यसले पनि न्यायाधीशको मनोबल घट्छ,’ ती अधिकृतले भने । 

काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता आरसी विमल पनि कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशलाई फैसलामा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । विभिन्न आदेश गरेर उनीहरू आफ्नो इजलासबाट मुद्दा पन्छाउँछन् । कारणबारे उनले भने, ‘कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दामा यो आदेश वा फैसला हुँदै छ भन्ने खालका समाचार प्रसारण/प्रकाशन हुँदा समाजले बुझ्ने धारणा फरक हुन्छ । समाजले अदालतमा पेस भएको प्रमाण कागजात हेर्दैन, समाचार हेर्छ । तर, अदालतले त प्राप्त प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । यस्तोमा केही न्यायाधीशलाई विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर त भइहाल्छ ।’

यद्यपि, न्यायाधीश भइसकेपछि फैसला गर्न डराउन नहुने उनको भनाइ छ । साथै राजनीति जोडिएका विषय न्यायाधीशका लागि कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय मुद्दाहरू राजनीतीकरण हुने गर्दा पनि कठिनाइ हुन्छ । सामान्य खालका मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका कारण राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ,’ अधिवक्ता विमलले भने, ‘हामी कानुन व्यवसायी पनि कतै न कतै आबद्ध हुन्छौँ, राजनीतिक रूपमा जोडिएका हुन्छौँ, एउटा धारणा हुन्छ ।’

राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका कारण न्यायाधीशहरूमा प्रभाव देखिन्छ
अधिवक्ता आरसी विमल, अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला अदालत बार
कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दामा यो आदेश वा फैसला हुँदै छ भन्ने खालका समाचार प्रसारण/प्रकाशन हुँदा समाजले बुझ्ने धारणा फरक हुन्छ । समाजले अदालतमा पेस भएको प्रमाण कागजात हेर्दैन, समाचार हेर्छ । तर, अदालतले त प्राप्त प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो । यस्तोमा केही न्यायाधीशलाई विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर त भइहाल्छ ।

कतिपय मुद्दाहरू राजनीतीकरण हुने गर्दा पनि कठिनाइ हुन्छ । सामान्य खालका मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका कारण राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । हामी कानुन व्यवसायी पनि कतै न कतै आबद्ध हुन्छौँ, राजनीतिक रूपमा जोडिएका हुन्छौँ, एउटा धारणा हुन्छ ।

मुद्दा टुंग्याउनेभन्दा पनि लम्ब्याउने वकिलको दाउ
पीडितहरू भने मुद्दा टुंग्याउनुको सट्टा सुनुवाइ अवधि लम्ब्याउन वकिलहरू नै लागिपर्दा न्याय पाउन कठिनाइ भएको बताउँछन् । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाका वादीपक्ष उपप्राध्यापक चलाउनेका अनुसार अदालतले विशेषज्ञ झिकाउने, चिकित्सकलाई बयानका लागि बोलाउने गर्दागर्दै मुद्दाको मूल विषयमा बहस हुँदैन । 

‘प्रतिवादीका वकिलहरू नै मुद्दामा बहस गर्दैनन् । तथ्य र अभियोगपत्र होइन, उनीहरू इजलासमा राजनीतिको विषयमा बोल्छन्,’ चलाउनेले भने, ‘पहिलोपटक मेडिसिटी र दोस्रोपटक शिक्षण अस्पतालमा गरी मेरो दुईपटक शल्यक्रिया भएको छ । त्यसकै रिपोर्ट ती डक्टरबाट तीनपटकसम्म माग्ने आदेश भएको छ । डाक्टरलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ । घाउ जाँच फाराम रिपोर्ट मगाइएको छ, जब कि ती डक्टरको राय इजलासमा पेस भइसकेको छ ।’

वकिलहरू इजलासलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि मुद्दा लम्ब्याउने ध्याउन्नमा लागेको उनको आरोप छ । कहिले सर्वोच्चमा भ्याकेट छ भन्ने त कहिले के बहानामा बहस नगर्ने र गरे पनि फैसला नभई कुनै सामान्य आदेश माग्ने गरी बहस गर्ने गरेको चलाउनेले बताए । ‘पटक–पटक रिपोर्ट झिकाउने अनि तिनमा केही फरक आयो कि अपराधी उम्काउन सकिन्छ भनेर उहाँहरू खेलिरहनुभएको छ,’ चलाउनेले थपे । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक इजलास अधिकृत प्रमाण कमजोर भएका पक्षले मुद्दा हार्नेजस्तो लाग्न थालेपछि विभिन्न निहुँमा मुद्दा लम्ब्याउने प्रयास गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । साथै विगतका फैसला तथा आदेश हेर्दा न्यायाधीशले अनुकूल फैसला नसुनाउनेजस्तो देखिएमा पनि स्थगित गरिदिने गरेको उनले बताए । ती अधिकृतले भने, ‘लयरहरू इजलासमा आएर के–के प्रमाण खोज्छन्, असम्बन्धित कुराहरू देखाउँदै मुद्दा लम्ब्याउँछन् । उनीहरूले न्यायाधीशको ज्युरिमेट्रिक्स स्टडी गरेका हुन्छन्, अनि सकभर मुद्दामा आदेश वा फैसला नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

उदाहरणमध्येकै क्रिकेटर लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा किशोरीका कानुन व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मुद्दा लम्ब्याउन खोजिरहेका देखिन्छन् । फाइल हेर्न नभ्याइएको भनेपछि न्यायाधीशकै आग्रहमा यो मुद्दा स्थगित भएको मुद्दा पक्षका एक कानुन व्यवसायीले बताए । अर्कोपटक चैतमध्यमा पेसी परे पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा प¥यो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनले हेर्न नमिल्ने भनेर अन्तिममा स्थगित गरे । 

इजलासलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका कानुन व्यवसायी किशोरीको उमेरलाई विवाद बनाउँदै इजलाससँग विभिन्न आदेश माग्दै मुद्दा लम्ब्याउनतिर लागेको किशोरीका तर्फबाट मुद्दा हेर्ने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘मुद्दा लम्ब्याउँदा प्रतिवादीलाई आफ्ना व्यक्तिगत काम गर्न सहज भयो । अर्को कुरा मुद्दालाई प्रभावित बनाउने ठाउँ पनि रहन्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।

पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल भने न्यायाधीशहरूमा डर मात्र नभई अन्य विविध कारणले ढिलाइ हुने बताउँछन् । मुद्दाको चाप, प्रकृति, कानुन व्यवसायीहरूको संख्या, बहसजस्ता विषयले मुद्दाको फस्र्योटको समय निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले दिनकै अर्को–अर्को न्यायाधीशकोमा पर्छ । यस्तोमा नयाँ न्यायाधीशले मुद्दाको तथ्य बुझ्न समय लाग्छ । वकिलहरूले लामो बहस गरेर, आफ्नो पक्षको नयाँ–नयाँ प्रमाण पेस गर्न खोज्छन् । नबुझी फैसला गर्न मिल्दैन,’ पक्षलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न निकै ध्यानपूर्वक दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश ढकालले भने, ‘त्यसैले डरकै कारण पन्छाएको भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको वातावरण हेर्दा त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।’ न्यायपरिषद्को संरचना, क्रियाकलाप र बाहिर मुद्दाका विषयमा हुने गरेका गतिविधि तथा समाचारले न्यायाधीशको मनोबलमा असर गर्ने ढकालको भनाइ छ । राम्रोसँग अनुसन्धान भए–नभएको, आवश्यक प्रमाण पेस भए–नभएकोजस्ता विषय हेरेर मात्र न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने भएका कारण न्यायाधीशमाथि भरोसा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।