Skip This
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाखबराबर छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालूतर्फ २३.७५, पुँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालू शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाखबराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाखबराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाखबराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रु ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाखबराबर खर्च भएको छ।
सामान्यतयाः वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो। सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर खर्च भएको देखिएको छ। अर्थात्, नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशतबराबर छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोडबराबर राजस्व उठाएको छ। जसमा कर राजस्व रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व रु २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाखबराबर छ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
