मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १ शनिबार
  • Saturday, 13 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० मङ्सिर १ शुक्रबार १९:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अदालतहरूमा अनिवार्य सूचना अधिकारी तोक्न आयोगको निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० मङ्सिर १ शुक्रबार १९:०४:००

राष्ट्रिय सूचना आयोगले अदालतहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय अदालतहरूले कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको गुनासो आएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

गत २४ कात्तिकमा बसेको आयोगको बैठकले अदालतहरूमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत अदालतहरूलाई आदेश दिने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था पालना गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ र २ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम क्रमशः सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु–गराउनुपर्ने, सूचना समय–समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने–गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायहरूको हुने व्यवस्था छ।

सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र ४ ले सो निकायसँग सम्बन्धित सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

यिनै व्यवस्थामा टेकेर आयोगले निर्णय गरेको हो। सही सूचना प्रवाह हुन नसक्दा मिथ्या, गलत, भ्रामक, अफवाहजन्य सूचनाका कारण सर्वसाधारण नागरिक दिग्भ्रमित हुने सम्भावना रहने भन्दै त्यो रोक्नका लागि सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी र सहज बनाउनु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ। 

त्यस्तै, २४ गतेकै आयोगको बैठकले जाजरकोट भूकम्पको विपत्ति सम्बन्धमा सही सूचना प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकायहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ । त्यसमा तीनै तहका सरकारमातहतका निकायबाट भूकम्पपीडितहरूको उपचार तथा राहतका लागि भए–गरेका कामबारे सञ्चारमाध्यममा नियमित सार्वजनिक गर्ने, राहत कोषमा विभिन्न देश, संस्था तथा व्यक्तिबाट जम्मा भएका रकम र खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नेलगायत छन्।