अर्थ डिजिटल संस्करण

बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गरिँदै

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालेको हो । सो आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार दुई सय मेगावाटबराबर छ ।

आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु. पाँचबराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालू आवमा नै सो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुंगाे लगाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुंगाे लगाएर ल्याउन बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए। यस्तै, आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका संघसंस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के–कति लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ त्यसको निर्क्याेल गर्न निर्देशन दिए।

यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन्। आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने वा अरू कुनै विकल्प तय गर्ने भन्नबारे निष्कर्ष निस्कन भने बाँकी छ। आयोजनालाई तत्काल गति दिन प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् । 

सरकारले आयोजनास्थल गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा कार्यालयसमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले युद्धस्तरमा आवश्यक तयारी गरेर कार्ययोजनासहित आगामी बैठकमा पेस गर्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए।

पछिल्लो परिष्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कुल लागत रु. तीन खर्ब ८० अर्बबराबर रहने बताइएको छ । त्यसमा मुआब्जा, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै रु. ७३ अर्बराबरको खर्च हुने बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै रु. एक खर्ब ८० अर्बबराबरको स्रोतको जोहो हुने सरकारको बुझाइ छ । मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’मा राखेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिए सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एकैपटक ठूलो रकम नचाहिने तथा क्रमशः बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने भएकाले पनि तत्काल आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे। आयोजना निर्माणका लागि करिब आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । सो अवधिभित्र आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले झन्डै रु. ३५ अर्बबराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको छ ।

हालसम्म भए–गरेका सबै अध्ययन तथा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए।

छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले स्थानीयवासीको माग कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीको उपयुक्त विधि तथा सेयर स्वामित्वका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए।