मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उद्धार र उपचारपछि राहत वितरण प्राथमिकतामा

पीडितलाई तीन दिनभित्र राहत सामग्री उपलब्ध गराउने, मृतकका परिवारलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट दुई–दुई लाख तत्काल उपलब्ध गराइने

उद्धार र उपचारपछि सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार सरकारले भूकम्पपीडितलाई तीन दिनभित्र प्रारम्भिक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई तीन दिनभित्र प्रारम्भिक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ । 

प्रारम्भिक राहत सामग्रीभित्र ब्ल्यांकेट, खाद्यान्न, त्रिपाल, भाँडाकुँडासहित प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ । मृतकका परिवारलाई संघीय सरकारको तर्फबाट दुई लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट दुई लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि प्रारम्भिक राहत सामग्रीअन्तर्गत नै राखिएको छ । 

‘भूकम्पबाट विस्थापित हुनेको संख्या धेरै छ । मर्र्ने र घाइते हुनेको संख्या पनि धेरै छ । पीडित परिवारलाई तीन दिनभित्र राहत सामग्री उपलब्ध गराई सक्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार अहिले सिडिओ कार्यालय, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भूकम्पका कारण जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा कम्तीमा १० हजार घरमा क्षति पुगेको र २० हजार घरपरिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । विस्थापित परिवारलाई तत्काल पुनर्वास गर्नका लागि टहरा निर्माण गर्न पनि सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी टहरा निर्माणमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिन सरकारको निर्देशन छ । 

‘आज म जाजरकोटको एउटा गाउँ पुगेँ । गाउँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको देखेँ । जिल्लाका अन्य गाउँमा पनि सोही स्तरको क्षति छ । यही दरमा क्षति हुँदा कम्तीमा पनि १० हजारभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएको मेरो अनुमान छ,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले भने, ‘जसकारण कम्तीमा २० हजार घरपरिवार विस्थापित भएको मलाई लाग्छ । विस्थापितलाई तत्काल बस्न अस्थायी टहरा बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ ।’

यही क्रममा सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण कार्य वर्ष दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि सरकारले तत्काल काम थाल्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ  । त्यस्तै, भूकम्पबाट प्रभावित घाइतेको सरकारले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने भएको छ । घाइतेको उपचारका लागि सरकारले सुर्खेत र नेपालगन्जका सरकारी अस्पतालमा प्रबन्ध मिलाएको छ । हालसम्म प्रभावित जिल्लामा तीन सय ३७ घाइते छन् । जसमध्ये १ सय ४६ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले भूकम्पमा घाइते भएका सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध गरिएको सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यसका लागि  सुर्खेत र नेपालगन्जमा अस्पतालको प्रबन्ध गरिएका छन् । उपचारमा खटिन चिकित्सकका टोली परिचालन भएका छन्,’ उनले भने । 

 पीडितको सहयोग गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आह्वान 
भूकम्पमा परी घाइतेको उपचार, उद्धार तथा संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पमा परी घाइतेको उपचार, उद्धार तथा संरचना पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको हो ।  यही क्रममा छिमेकी भारत सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमध्ये भारत सरकारले केही सहयोग आइतबार नै विशेष विमानमार्फत नेपाल ल्याएर सहयोग गरेको छ । बाँकी सहयोग सोमबार उपलब्ध हुने भनिएको छ । त्यसबाहेक आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि  उसले गरेको छ । त्यस्तै, अर्को छिमेकी मुलुक चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

‘भूकम्पमा धेरै क्षति पुगेको यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले सहयोगको आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । केही सहयोग आउन सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘जस्तो भारत सरकारले आइतबार नै ११ टन सामग्री उपलब्ध गराएको छ । सोमबार पनि यसले सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको छ । हामीले उनीहरूसँग आर्थिक सहयोग पनि मागेका छौँ । उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीन सरकारले पनि आवश्यक सहयोग दिने घोषणा गरिसकेको छ ।’

 गण्डकी सरकार र भरतपुर महानगरले एक–एक करोड दिने
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड दिने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार तथा राहत प्रयोजनका लागि एक करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाले पनि भूकम्प प्रभावितका लागि एक करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको ८७औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणलगायत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिइन् । 

पोखरा महानगरपालिकाले ५० लाखबराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाका अनुसार घोषणा गरिएको सहायता रकम महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिकबाट शोधभर्ना हुने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

 राप्रपाले २५ लाख दिने
राप्रपाले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैव प्रकोप उद्धार कोषमा २५ लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले पार्टीका संघीय सांसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको एक महिनाको तलब र पार्टीका तर्फबाट गरी उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा पार्टीको तर्फबाट सहयोग गर्न जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा जाजरकोटमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारका चार काम 

• खोज, उद्धार र उपचारको काम मूलभूत रूपमा पूरा 

भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पहल लिए । हिजो हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रूपमा पूरा गरेका छौँ । अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जाडोको मौसम छ, त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । नेपाल प्राकृतिक विपत्को जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । पूर्वतयारी पुगेको छैन । यसमा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

• राहतका निम्ति अधिकतम पहल, पुनस्र्थापना प्रभावकारी 

तीन दिन राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौँ । पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरौँ ।

• राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली, सबै पीडितलाई समान व्यवहार

यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौँ । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिइँदैन । राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौँ । कहिलेकाहीँ सरकार निरीह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौँ । यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौँ ।

• पूर्वतयारीमा लाग्ने, आवश्यक सामग्री स्टोर गरेर राख्ने

०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने । कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ । त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ । यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपत्का लागि चाहिने आवश्यक सामग्री ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौँ । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौँ ।
(विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको धारणा)