निजगढ एयरपोर्टको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र

विज्ञ समूहको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्दा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनिश्चित बन्दै 

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अलपत्र परेको छ । हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा नेतृत्वमा गठित विज्ञ समूहले देशभर अध्ययन गरेर पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढ क्षेत्र नै उपयुक्त हुने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  

विज्ञ समूहका संयोजक देउजाले २ असोज ०७९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको विज्ञ समूहको प्रतिवेदन आफैँले स्वीकृत नगर्दा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । निजगढको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि बल्ल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । 

देशको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बाराको निजगढ क्षेत्र नै सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको विज्ञ समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र प्रतिवेदनका बारेमा तालुकदार पर्यटन मन्त्रालय र क्यान नै अनभिज्ञ छन् ।   

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी, लगानीको ढाँचालगायत विषयमा थप राय–सुझाव लिनका लागि लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पठाएको क्यानको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा नआएको प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । गत महिना क्यानको सिनामंगलमा निर्माण गरिएको मुख्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विज्ञ समूहको सुझावमा टेकेर निजगढ निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ ।’ तर, एक वर्षअघिदेखि अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्दा निजगढको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा भने आफैँ पनि अनभिज्ञ देखिए ।  

लगानी बोर्ड नै अलमलमा
यसअघि चैत ०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीलाई निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तय गर्ने म्यान्डेड दिइएको लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्टले बताए । तर, लगानी बोर्डमा यस विषयमा छलफलसमेत नभएको स्रोतको भनाइ छ ।   

सरकारले बजेटमै लगानी बोर्डमार्फत निर्माण मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तय गरी निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि बोर्डको ५५औँ बैठकले फेरि सोही कमिटीलाई निर्माण मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तय गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि परिवर्तन भइसकेका छन् । लगानी बोर्डको उक्त कमिटीलाई पुनः सक्रिय बनाइए पनि छलफल गर्न बैठक नै बस्न सकेको छैन । लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माण र लगानीको ढाँचाबारे आफ्नो राय–सुझाव नदिँदा निर्माणमा झनै अन्योल थपिएको बताइन्छ ।

कमिटीले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छिट्टै मोडालिटी तय गर्ने बोर्डका सिइओ सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘अब छिट्टै कमिटीको बैठक बसेर काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ क्यानले निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना बनाएको छ । कमिटीले क्यानले तयार गरेको गुरुयोजना, विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अध्ययनका साथै आफैँले पनि विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ । 

निजगढ विमानस्थलको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, तालुकदार पर्यटन मन्त्रालय, क्यान र लगानी बोर्डबीच तालमेल हुन नसक्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको लगानी बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । 

बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
सरकारले पटक–पटक निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताउँदै आएको छ । तर, सरकार आफैँले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य पूर्वतयारीका कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । ‘लगानीको मोडालिटी तय गरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइनेछ,’ बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

देउवाले गत असोजमै विज्ञ समूहको प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निजगढको शिलान्यास गर्ने तयारीमा थिए । तर, स्वार्थ समूह हाबी हुँदा शिलान्यासको काम यत्तिकै रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसयता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डा. महत, पर्यटनमन्त्रीलगायतले निजगढ परियोजनालाई तत्कालै अगाडि बढाउने भाषण गर्दै आइरहेका छन् । 

केही दिनअघि क्यानको सिनामंगलमा निर्माण गरिएको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञ समूहको सुझावमा टेकेर निजगढ निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने र विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । 

सरकारले निजगढ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा, जग्गा संरक्षणलगायतका पूर्वतयारीका कार्यलाई निरन्तरता दिँँदै लगानीको मोडालिटी तय गरेर काम अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । क्यानले चालू आवको आन्तरिक बजेटमा निजगढ परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य पूर्वतयारीका कामका लागि करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा के थियो ? 
क्यानले निजगढ विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न लागेकै वेलामा सर्वोच्च अदालतले पुरानो प्रक्रिया र काम सबै खारेज गरिदिएको थियो । बारामा विमानस्थल क्षेत्रमा चार किल्ला छुट्याएर तारबार गर्ने, बकैया र पसाहा नदी कटान, स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गर्नेलगायत काम भइरहेको थियो । क्यानले विमानस्थलमा ४५ सय मिटर लामो धावनमार्गसहितको डिजाइनसमेत तयार पारिसकेको थियो । यो कामका लागि क्यानले तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए विज्ञ समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गराई कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निर्माण अगाडि बढाउन परमादेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले २६ साउन ०७९ मा हवाई पूर्वाधारविज्ञ देउजाको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । 

विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको उल्लेख छ ।

करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रूखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । पहिलो चरणमा करिब १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रूख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रूख कटान नगर्न सुझाव दिइएको छ ।