१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:१८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आरक्षण विवादबीच लोक सेवाले खोल्यो निजामती र सुरक्षा निकायमा भर्ना

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार o६:१८:oo

आरक्षणको विवादबीच लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा तथा सुरक्षा निकायमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षण कोटा निर्धारण गरेर मात्र भर्ना गर्न परमादेश दिए पनि कसरी कोटा तोक्ने अन्योलले आयोगको कार्यतालिकाअनुसार भर्ना रोकिँदै आएको थियो । 

भर्ना रोकिँदा सबैतिर समस्या हुने भएपछि मध्यमार्गी बाटो रोजेर भर्ना खुलाइएको आयोगको भनाइ छ । निजामतीतर्फ समावेशी कोटाको विज्ञापन थाती राखिएको छ भने नेपाल प्रहरीले सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएपछि गुमेका पदसमेत जोडेर आरक्षण कोटा हेरफेर गरिने उल्लेख गरी विज्ञापन गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीले गत ३ कात्तिकमा ९६ प्रहरी निरीक्षक तथा दुई सय ६० प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा भर्ना खुलाएको हो । आरक्षणको पुरानै अनुपातअनुसार भर्ना निकालिएको छ । नयाँ भर्ना लामो समय रोकिँदा संगठनलाई असर पर्ने भएकाले सर्वाेच्चको परमादेशसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए । लोक सेवा आयोगको कार्यतालिकाअनुसार साउनमा नै प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा विज्ञापन हुुनुपर्ने थियो । 

त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले पनि गत २५ असोजदेखि निजामतीतर्फका रोकिएका विज्ञापन सुरु गरेको छ । आयोगले निजामतीको राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय तथा स्वास्थ्य सेवामा नवौँ तहको विज्ञापन खुलाएको हो । २४ असोजमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी विशेष कारणले विज्ञापन रोकिएको जानकारी गराएको थियो । कर्मचारीकै दबाबपछि भोलिपल्ट खुलातर्फको मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसले आरक्षणतर्फ प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेकाहरू समस्यामा परेका छन् । 

२४ माघ ०७९ मा सर्वाेच्च अदालतले थारू स्वतन्त्र समुदायको रूपमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । परमादेशअनुसार थारू समुदायलाई आरक्षणको छुट्टै कोटा तय नहुँदा भर्नामा समस्या भएको थियो । 

हालका प्रधानन्यायाधीश रहेका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन ल्याउन त्यसमा यो प्रावधान राख्न भनेको थियो । साथै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा थारू समुदायले छुट्टै आरक्षण नभएकाले त्यसलाई समेत जोडेर यो वर्ष भर्ना गर्न भनिएकोमा परमादेशअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । 

लोक सेवाले आरक्षणतर्फको विज्ञापन पछि गर्ने गरी खुलातर्फ मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसले थप विवाद भएको छ । यसरी विज्ञापन गर्नु आरक्षण कोटाका आकांक्षीमाथि झन् अन्याय भएको यसअघि सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्ने प्रेमीलालप्रसाद चौधरीले बताए । ‘यसरी भर्ना खोल्नु सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको विरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘भर्नाविरुद्ध म सर्वाेच्चमा फेरि रिट हाल्छु ।’ 

आरक्षण कोटाकै विवादले नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तथा पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटको भर्नाको विज्ञापन पनि हुन सकेको छैन । कार्यतालिकामा साउन–भदौमा र प्राविधिक अधिकृतको कात्तिकमा सूचना निकालिने उल्लेख छ । 

संगठित संस्थानअन्तर्गत नेपाल आयल निगम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन साउनमा हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । भदौमा हुनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषको भदौमा तोकिएकोमा विज्ञापन रोकिएको छ । 

के हो विवाद ? 
हाल थारू समुदायले आदिवासी जनजाति समुदायका रूपमा आरक्षण पाउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा आदिवासी जनजातिका अन्य समुदाय हाबी हुने गरेको भन्दै थारू अगुवाले छुट्टै आरक्षण माग्दै आएका छन् । 

हालको निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार कुल रिक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशतमा समावेशी आरक्षणका आधारमा विज्ञापन हुन्छ । ४५ प्रतिशतमध्येबाट ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति तथा चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याउने गरिएको छ । सर्वाेच्चको परमादेशपछि यो आरक्षणको यो अनुपात अब हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छैन । थारू समुदायको जनसंख्या ६.२ प्रतिशत भएकाले त्यही आधारमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने थारू अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत छुट्याउने कि जनजातिको जनसंख्याको आधारमा हेरफेर गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा कानुन बनाउन पनि समस्या रहेको लोक सेवा आयोगका एक अधिकारीले बताए । 

ad
ad