भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार

 भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि, अदालतले ‘एलजिबिटिक्यु’ सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउनु राज्यको कर्तव्य थियो भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा समलिंगी यौनसम्बन्धलाई आपराधिक मान्ने ब्रिटिस शासनकालीन कानुनलाई खारेज गरेको थियो । त्यस फैसलाले समलिंगीहरूमाझ उत्साह ल्याए पनि नरेन्द्र मोदीको सरकारको यस अवधिमा न्यायालयले थप अघि बढेर समलिंगी विवाहलाई कानुनी हैसियत दिन नहुने तर्क गरिरह्यो । 

धेरै समलिंगी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको सुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए, तर पाँचसदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको कानुन ल्याउने क्षेत्राधिकार संसद्को भएको फैसला गरेको छ ।

‘विवाहसम्बन्धी कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने । भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिंगी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । भारतमा हाल प्रचलित कानुनले एक महिला र एक पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।