मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २२ मंगलबार
  • Tuesday, 05 March, 2024
२०८० असोज २९ सोमबार १०:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सात विधेयक पारित : नौ महिनासम्म संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० असोज २९ सोमबार १०:५२:००

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हिउँदे र बर्खे गरी दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएको हो ।

प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । चिट्ठासम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए । जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएको छ । यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साबिकको व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यही नौ महिनाको अवधिमा पारित भएको हो । 

गत १८ पुसमा बसेको पहिलो बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश पेस भएको थियो । जसमध्ये दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन भए भने अन्य तीन अध्यादेश निष्क्रिय भए । तत्कालीन सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन भएका थिए । समयमै प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्न नसक्दा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७९ निष्क्रिय भए ।

बागमती प्रदेश सभा गठन भएको नौ महिना बित्दासमेत मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । प्रदेश सभा गठन भएको सात महिनापछि गत २० असारमा विषयगत समिति गठन भए पनि अहिलेसम्म नेतृत्व भने चयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा रहेका पाँचवटा समितिमा कुनै पनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, विषयगत समितिहरूले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक सञ्चालन गरेर कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै प्रदेश सभाबाट प्राप्त भएका विधेयकको दफावार छलफल चलाएका छन् ।

पछिल्लोपटक प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल भएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भदौभित्रै विषयगत समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने दाबी गरे पनि गत मंगलबार राति १२ बजेबाट प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन भने अन्त्य भएको छ ।