१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
  • Saturday, 04 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ बैशाख २२ शनिबार o८:५२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

उच्च गतिमा अर्थतन्त्र विस्तारको सम्भावना : विश्व बैंक

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २२ शनिबार o८:५२:oo

विश्व बैंकले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विस्तार उच्च गतिमा हुने सम्भावना रहेको बताएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट– २०२३ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो । सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले आगामी दिनमा यो वृद्धिदर उच्च गतिमा हुने बताएको हो । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । विश्व बैंकले ६–६ महिनामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । आयात प्रतिबन्ध हटाइनु, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिएको खुकुलोपनलगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।

विश्वबैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिस हदाद जेर्वोसले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि हुँदै जाने बताए । उनले नेपालमा उच्च आर्थिक सम्भावना रहेको र नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे । विश्व बैंकले विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्के ला ओनसोर्जले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, जलवायु परिवर्तन, चीनमा देखिएको मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, आयात र निर्यातमा गरिएको प्रतिबन्ध, नयाँ विदेशी मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताइन् । विश्व बजारको उत्पादन र सेवाले समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा निजी लगानीको कमजोर अवस्था रहेको भन्दै उनले वित्तीय चुनौती बढ्दै गएको बताइन् । उच्च ऋण न्यून आयको समस्या भएको भन्दै उनले वित्तीय नीतिहरू धेरै बाध्यकारी हुन नसकेको समेत बताइन् । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोसीले नेपाल अपडेटबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरिरहेको बताए ।

गत वर्ष प्रसारण प्रणालीमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् थपिएको र नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको र बंगलादेशमा निर्यातको तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार थोक र खुद्रा व्यापारमा आएको सुस्तताका कारण सन् २०२३ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ । त्यसैगरी सन् २०२३ मा औसतः उपभोक्ता मूल्य सात वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको भन्दै उनले कम आयात र उच्च रेमिट्यान्सका कारण चालू खाता घाटा ६ वर्षयताकै न्यूनस्तरमा रहेको समेत उल्लेख गरे । नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक आकर्षण गर्न आफ्ना नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

 विद्यालय शिक्षाले उत्पादकत्वसँग समन्वय गरेन 
सोही कार्यक्रमका दौरान उत्पादकत्व, एक्सचेन्ज रेट र निर्यातका सम्बन्धमा भएको प्यानल डिस्कसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडलले नेपालको विद्यालय शिक्षाले उत्पादकत्वसँग समन्वय नै गर्न नसकेको बताए । ‘यो शिक्षा प्रणाली रिमोडलिङ गर्ने उपयुक्त समय हो, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले युरोप र गल्फ कन्ट्रीहरूका लागि मात्र जनशक्ति तयार पारिरहेका छौँ । ’

छलफलमा लक्ष्मी सनराइज बैंककी प्रमुख बिजनेस अफिसर आरती राज्यलक्ष्मी रानाले आयात वृद्धि नहुनु र रेमिट्यान्स बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताइन् । त्यस्तै, स्विट्जरल्यान्डको नेपालका लागि राजदूतावासकी कार्यक्रम म्यानेजर दोरोथी लोड्सचेरले नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन् । नेपाले आफ्नो बजारलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । शिक्षित युवालाई स्वदेशमै राख्न उनले सुझाव दिएकी छिन् ।  

साउथ एसिया वाच अब ट्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरेर निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको भन्दै उनले उत्पादनमा जोड दिए । अर्थशास्त्री तथा अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादनलाई बढुवा दिनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरेको बताए । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण सामान आयात र निर्यात महँगो पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका वेला दातृ निकायबाट बढी सहयोगको अपेक्षा गर्नेसमेत उनले बताए ।

ad
ad