पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रम निर्धारण गर्ने गरी भएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय संविधान प्रतिकूल रहेको जनाएका छन्। 

न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रममा फेरबदल सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय १ असोजमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिभन्दा पनि न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्तिको मितिलाई आधार मानेर वरिष्ठताक्रम निर्धारण भएको छ। 

अर्थात् न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू उच्चका न्यायाधीश बनेर गएमा उनीहरू विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको मितिबाट वरिष्ठताक्रम गणना हुनेछ। 

यसै विषयमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको उक्त संशोधन गैरन्यायिक भएको ठहर फोरमको छ। 

‘सीमित व्यक्तिलाई लक्षित गरी गरिएको यो संशोधनले न्यायालयभित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ,’ फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ। फोरमले सो निर्णय संविधानको धारा १४१(३) को पनि विपरीत रहेको पनि जनाएको छ। 

न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी भएको क्रम निर्धारणमा संशोधनले परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित भएको फोरमले जनाएको छ। 

‘न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी न्यायाधीशहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नेसमेतको संवैधानिक दायित्व निहीत रहेको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्दा आफ्नो उल्लेखित संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

विज्ञप्तिमा थप छ, ‘..न्यायाधीशहरूका बीच विभेद खडा गरी न्याय निष्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने गरी न्यायपरिषदद्वारा गरिएको कानुन प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीका प्रावधानहरू अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दछौँ।’ 

साथै, परीक्षामा असफल हुनेलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पनि संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको फोरमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। यसअघि बारले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद्को उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाइसकेको छ।