
‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सदनमा पेस भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले आइतबार विधेयक पेस गरेका हुन् । यो विधेयक ०७५ मा मस्यौदा बनेर पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता हुँदै आएको थियो । पाँच वर्षपछि बल्ल यसले संसद्मा प्रवेश पाएको हो ।
सदनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा सांसद प्रेस सुवालले अविकारको सूचना जारी गरेका थिए । तर, उक्त विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । मन्त्री राईले विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा र विधेयकको प्रस्तावना पढेर सदनलाई सुनाएका थिए । उनले विधेयकमा शिक्षकका अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नखोजिएको र राजनीतिबाट भने शिक्षकलाई टाढा राख्न खोजिएको बताए ।
‘यो विधेयकले कैयौँ पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ, यसले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत आस्थाका कारण पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नुहुन्न, शिक्षकहरूले कसैको सदस्यता लिएर कसैको लागि भोट माग्नुहुन्न भन्ने कुरा राखिएको छ ।’ उनले पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरिएको बताए । विधेयकले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउन मद्दत गर्ने बताउँदै यसले समसामयिक शिक्षा प्रणालीलाई समेटेको मन्त्री राईको भनाइ छ ।