Skip This
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकको तयारीमा केन्द्रित हुने निर्णय लिएको छ । १३ देखि १५ मंसिरका लागि कांग्रेसको महासमिति बैठक तय भएको छ । महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले नीति महाधिवेशनसमेत गर्ने भएकाले महत्वका साथ तयारीमा लाग्ने निर्णय लिएको हो ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरेको छ । सभापति देउवाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका सभापति एवं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सभापति, भ्रातृसंस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूसमेत रहने गरी एक मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति, सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्ने र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने तय भएको कांग्रेसले जनाएको छ । १० साउनमा केन्द्रीय समिति बैठकले १३ बैठक १३ देखि १५ मंसिरमा महासमितिको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरे पनि नीति तय गरेको थिएन । १४औँ महाधिवेशनबाट विधान पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने भए पनि पार्टीका विविध नीतिका बारेमा छुट्टै नीति महाधिवेशन आयोजना गरी छलफल गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसैबीच बैठकले शिक्षक र सरकारबीचको वार्तालाई स्वागत गरेको छ । शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाभित्रैबाट संशोधन र परिमार्जनका सर्वस्वीकार्य बनाउने कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेैठकले अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण कम गर्न आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने र मूल्यवृद्धि र कालाबजारी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भृकुटीमण्डपको खुकुरी प्रहारको घटनाको छानबिन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको पनि माग गरेको छ । यसबाहेक बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन बनाउन माग गरेको छ ।
महामन्त्री थापाले कांग्रेस आफैँले सरकार बनाएको र सरकारमा रहेर मुलुक संकटमा छ भन्ने विषय नैतिकताले नदिने बताए । सभापति देउवालाई कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सभापतिलाई सबैको साझा बन्न सुझाव दिए । महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक संकटका विषयमा कात्तिक तेस्रो साता हुने इकोनोमिक समिटमा विस्तृत छलफल हुने उनको भनाइ थियो । उनले देश संकटमा नभई कांग्रेसको जिम्मामा रहेको बताए । ‘देश संकटमा छैन । देश हाम्रो जिम्मामा छ । संघीयता ठीक ढंगले चलिरहेको छैन, सुधार गरौँ भन्ने कुरा ठीक छ । तर योचाहिँ अरू कसैले बोकाइदिएको भारी हो भनेर यस्तो भारी हामी बोक्न सक्दैनौँ भनेर उम्किन मिल्दैन, यो नैतिकताको कुरा हो,’ उनले भने ।
महामन्त्री शर्माले बैठकमा अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । उनले बैठक नियमित हुँदा कांग्रेसमा गति बढेको बताए ।
मन्त्रीहरूले के जवाफ दिए ?
केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नमाथि सोमबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जवाफ दिएका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले सरकारमा बसेर राम्रो गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । सरकारमा रहेर आफूहरूले काम गर्न प्रयत्न गरिरहेको, तर पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । सरकारले आममाफी दिने क्रममा संविधानभन्दा बाहिर गएर आममाफी नगरेको बताए । जनताका जीवनसँग जोडिएका र मन्त्रालय कांग्रेसको जिम्मा रहेको र यसबाट परिणाम दिने बाटोमा कांग्रेस लागिरहेको बताए । मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र यस अवस्थामा प्रतिकूलतालाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘कुनै द्विविधाविना कुनै संकोचविना मुुलुकको सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेर गरेका छौँ । सरकामा रहेर काम गर्दा केही समस्या भएका होलान् । त्यसलाई सुधारेर जान नौजना नै मन्त्री तयार छौँ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने कुरामा हामी जुटेका छौँ । अहिलेको संकटमा पनि सभापतिको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ सरकारले ढिलासुस्ती, कालोबजारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा असोज महिनाभित्र सुशासनको प्याकेज ल्याउने गरी योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
अर्का उपसभापति तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले काम गर्न खोज्दा पार्टीबाटै सरकार ढाल्ने विषय आउने गरेको गुनासो गरे । उनले सरकारमै रहेर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए । महासमिति बैठकबाट हुने नीति अधिवेशनबाट कांग्रेसले कार्यदिशा तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । ‘एकदमै छिटो दौड भनेर हातखुट्टा बाँध्न खोजियो भने सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन, म सधैँ मन्त्री भइरहने होइन । मन्त्री भनेको दुई दिनको घामछायाँ हो । सरकारमा भइन्जेल राम्ररी काम गरौँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पार्टी जोगाउने हो भने मुख नहेरेरे भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । हामी सरकारमै रहेर भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्याउने हो भने पार्टीका लागि सञ्जीवनी प्राप्त गछौँ,’ गुरुङले भने । उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले आफ्नो मन्त्रालयले महँगी नियन्त्रणको प्रयासमा लागेको बताए । यसका लागि भारतीय पक्षसँग समेत संवादमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
