सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा : ११ महिनामा २९ पटक पेसी, तर आएन फैसला

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा आइतबार पनि सुनुवाइ भएन । अदालतले १ र ७ असोजमा गरी दुईपटक यो मुद्दा साप्ताहिक पेसी चढाएकोमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘तत्काल न्यायाधीश अभावका कारण बेन्च बस्न नसकेको हो । हाम्रो एक नम्बरमा समेत तीनजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको जिम्मेवारी परिवर्तन भइसकेको छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक अधिकृतले भने, ‘सरुवा हुनेबित्तिकै बेन्चबाट श्रीमान्हरू टाढै बस्नुहुन्छ । सरुवा भएर आउनुपर्ने न्यायाधीश आउनुभएको छैन । त्यसैले इजलास संख्या कम भएर थुप्रै मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको हो ।’

अन्य मुद्दाहरू पनि न्यायाधीश अभावका कारण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक नम्बर न्यायाधीश उच्चको न्यायाधीशमा बढुवा भएका छन् भने न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । ‘अन्य मुद्दा हेरीकन सन्दीपको मुुद्दा धेरै पछिको हो । त्यसैले पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो,’ ती अधिकृतले थपे । 

क्रिकेटर लामिछानेले गत वर्ष ५ भदौमा आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक किशोरीले २२ भदौमा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत वर्ष १४ कात्तिकमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो । फ्यानका रूपमा नजिकिन चाहेकी किशोरीलाई लामिछानेले गौशालास्थित एक होटेलमा लगी बलात्कार गरेको अभियोग दाबीसहित आरोपपत्र दायर भएकोमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, सोही वर्ष १८ कात्तिकमा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले दिएको आदेशलाई २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले उल्ट्याएको थियो । न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि उनी रिहा भएका थिए । 

सरकारी पक्ष उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि उच्चकै आदेश सदर भएको थियो भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस मुद्दालाई छिटोछरितो किनारा गर्न आदेश दिएको थियो । ‘प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीको अभियोगजस्तो गम्भीर चासोको विषयसमेत भएकोले शीघ्र सुनुवाइ तथा निरन्तर सुनुवाइका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । तर, यो आदेशको साढे ६ महिना बित्दा पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । त्यसयता यो मुद्दा २९ पटक पेसी चढिसकेको छ ।

 प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले किशोरीको उमेरलाई विवादको विषय बनाएका छन् । उनी नावालिग नरहेको दाबीसहित जन्ममितिका विषयमा फरक–फरक कागजात पेस भइरहेका छन् । जन्ममिति विवादमै अदालतबाट पटक–पटक कागजात झिकाउने आदेश भएका छन् । 

१५ फागुनमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा छ, ‘नेपालको तर्फबाट क्रिकेट टिमको राष्ट्रिय खेलाडीका रूपमा केन्या गएको र निज विदेशमै रहेको बखत निजउपर जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धान तहकिकात हुँदा निज प्रतिवादी स्वदेश फर्किई आएपछि निजउपरको अनुसन्धान तहकिकातसमेतका न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको भन्ने देखिँदैन ।’

न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको भनी उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमतिसमेत सर्वोच्चले दिएको थियो । साथै, पीडितलाई मानसिक पीडा रहेको भन्दै न्यायाधीश प्रधानको इजलासले तत्कालै आवश्यक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौंका नाममा आदेश गरेको थियो । तर, उक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतमा रहेका प्रमाणसमेतलाई आधार मानी फैसलामा उल्लेख गरेको भनी आलोचना भएको थियो ।

‘वारदात मिति २०७९/५/६ बिहान प्रतिवादी र पीडित प्रतिवदीले चलाएको गाडीमा बसी पीडितको होस्टलअगाडि गई पीडित गाडीबाट ओर्लेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सिसिटिभीको पेनड्राइभ इजलाससमक्ष खोली हेर्दा पीडित र प्रतिवादी वारदात भएको उक्त होटेल काठमाडौं इनमा सहजै अवस्थाका साथ आएको गएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो ।