केन्द्रले दिने अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गरिँदै

केन्द्र सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तल्ला तहमा दिएको समपूरक र विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष र समपूरक अनुदानमा सञ्चालित सातै प्रदेशका ६ सय दुईवटा परियोजनालाई नमुनाका रूपमा लिएर तिनीहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने भएको हो । 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिका ६ वर्षमा केन्द्र सरकारले तल्ला तहमा ४९ अर्ब ५१ करोड विशेष अनुदान र ४९ अर्ब ३१ करोड समपूरक अनुदान विनियोजन गरिसकेको छ । विनियोजन रकम बढ्दो अवस्थामा भए पनि त्यसको प्रभावकारिता यकिन हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट गएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत गएको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गरिने भएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव यमलाल भुसालले बताए । ‘अनुदानबाट सञ्चालित परियोजना–कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र तोकिएका समुदाय लाभान्वित भए–भएनन् विविध पक्षको अध्ययन गरिने भएको हो,’ उनले भने । अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आगामी दिनका लागि अनुदान वितरणको नीति एवं मापदण्ड बनाइने उनले बताए । 

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । सरकारले संघको विशेष अनुदानमा तल्ला तहमा सञ्चालित तीन सय ५५ वटा र समपूरक अनुदानमा सञ्चालित दुई सय ४७ वटा कार्यक्रम–परियोजनाको अध्ययन गर्ने भएको हो । यसका लागि सर्वेक्षण प्रश्नावली सबै पालिकामा पठाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । 

केन्द्र सरकारको विशेष अनुदानमा सञ्चालित कोशीका ४८ वटा, मधेशका ५०, बागमतीका ५८, गण्डकीका ४३, लुम्बिनीका ४८, कर्णालीका ४४ र सुदूरपश्चिमा ६० वटा परियोजनाको अध्ययन गरिने भएको हो । त्यस्तै, समपूरक अनुदानमा सञ्चालित कोशीका ४५ वटा, मधेशका ३८, बागमतीका ४१, गण्डकीका २८, लुम्बिनीका ३८, कर्णालीका २१ र सुदूरपश्चिमका ३६ वटा परियोजनाको अध्ययन गरिने भएको हो ।

 आयोग र महालेखाको सुझाव : विशेष र समपूरक अनुदान घटाऊ
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष, ससर्त र समपूरक अनुदान र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ती संस्थाले विशेष, ससर्त र समपूरक अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनसमेत सुझाव दिँदै आएका छन् ।

आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जानुपर्ने ।’त्यस्तै, महालेखाको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो प्रतिवेदमा पनि संघले तल्ला तहलाई दिने अनुदानमा विशेष, समपूरक र ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।